राज्यपालांनी आक्रस्ताळेपणाने निर्णय घेणं संवैधानिक पदाला धरुन नाही : असिम सरोदे

मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवसेनेला बहुमतासाठीचं आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. राज्यपालांची ही कृती आक्रस्ताळेपणाची असून संवैधानिक पदाला धरुन नसल्याचं मत कायदातज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी (Adv Asim Sarode on Governor Bhagat Singh Koshyari) व्यक्त केलं आहे. असिम सरोदे (Adv Asim Sarode on Governor Bhagat Singh Koshyari) म्हणाले, “निवडणुका झाल्यानंतर सरकार स्थापन होणे ही सकारात्मक गोष्ट आहे. पाठिंब्याच्या पत्रासाठी शिवसेनेला वाजवी कालावधी देणं आवश्यक होतं. त्यामुळे राज्यपालांनी इतक्या आक्रस्ताळेपणाने निर्णय घेणं हे संवैधानिक पदावर बसलेलं असताना सकारात्मक कृतीला धरुन होत नाही.”

अॅड. असिम सरोदे म्हणाले, “राज्यपालांचा दृष्टीकोन संविधानाला धरुन असला, तरी तो तार्किक आहे असं मला वाटत नाही. खरंतर सरकार स्थापन होऊ देणं हाच सकारात्मक दृष्टीकोन असायला हवा होता. शिवसेनेने सरकार स्थापनेसाठी जो वेळ मागितला होता, तो अवाजवी वेळ नव्हता. शिवसेनेने पाठिंब्याचं पत्र सादर करण्यासाठी वाजवी वेळ मागितला होता. त्यांनी 3 दिवस वेळ मागितला होता. राज्यपालांनी किमान 1 दिवस वेळ दिला असता, तर काही फरक पडला नसता. मात्र, भाजप सोडता इतर पक्षांबद्दल त्यांना काटेकोरपणा पाळायचा असेल आणि राज्याला राष्ट्रपती राजवटीकडे ढकलायचं असेल तर नाईलाज आहे.”

सरकार स्थापन करण्यासाठी 145 आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र महत्त्वाचं आहे. भाजपने 8 दिवसांचा वेळ मागितला, त्यावेळी देखील राज्यपालांनी त्यांना किमान 1 दिवसाचा वेळ देणं अपेक्षित होतं. मात्र, भाजपने वेळ मागताना सरकार स्थापनेचा दावाच केला नव्हता. दुसरीकडे शिवसेनेने राज्यापालांकडे दावा करत सत्तास्थापन करण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यामुळे शिवसेनेला वेळ देणं अपेक्षित होतं, असंही असिम सरोदे यांनी नमूद केलं.

“राज्यपालांना राज्याला ठरवून राष्ट्रपती राजवटीच्या दरीत लोटायचं आहे का?”

असिम सरोदे यांनी राज्यपालांना ठरवून राज्याला राष्ट्रपती राजवटीच्या दरीत लोटायचं आहे का असाही सवाल केला. ते म्हणाले, “निवडणुका झाल्यानंतर सरकार स्थापन होणं ही सकारात्मक गोष्ट आहे. पाठिंब्याच्या पत्रासाठी शिवसेनेला वाजवी कालावधी देणं आवश्यक होतं. त्यामुळे राज्यपालांनी किमान काही वेळ देऊन सकारात्मकता दाखवली असती, तर राज्यपालांनाही तोडगा काढायचा आहे हे यातून दिसलं असतं. मात्र, तसं होताना दिसत नाही. म्हणजे ठरवून राज्याला राष्ट्रपती राजवटीच्या दरीत लोटायचं आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो.”

“संविधानाच्या अनुच्छेद 172 चा उद्देशच सरकार स्थापन होऊ देणं, वेळेची मर्यादा नाही”

कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी आपली भूमिका मांडताना संविधानाच्या अनुच्छेद 172 चा आधारही घेतला. असिम सरोदे म्हणाले, “राज्यपाल भाजप, शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून अगदी मनसेपर्यंत विचारणा करु शकतात. हे सर्वच पक्ष दावा करु शकतात. मात्र, भाजपने सरकार स्थापनेचा दावाच केलेला नाही. त्यांनी थेट नकार दिला आहे. सरकार स्थापनेसाठी पहिला दावा शिवसेनेने केला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 172 नुसार राज्यपालांवर सरकार स्थापनेसाठी वेळेचं बंधन कोठेही घातलेलं नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी वेळ वाढवून देण्यात काहीही अडचण नव्हती.

‘कुणाचं सरकार स्थापन होऊ न देणं किंवा त्यात आडकाठी घालणं हे राज्यपालांचं काम नाही’

असिम सरोदे म्हणाले, “संविधानाच्या अनुच्छेद 172 चा उद्देशच सरकार स्थापन होऊ देणं असा आहे. कुणाचं सरकार स्थापन होऊ न देणं किंवा त्यात आडकाठी घालणं हे राज्यपालांचं काम किंवा भूमिका नाही. त्यामुळे कुणी वाजवी वेळ मागितला असेल, तर तो द्यायला हवा. 8 किंवा 15 दिवसांचा वेळ देऊच नये. मात्र, किमान 3 दिवसांची मागणी असताना 1 दिवसाचा वेळ देणं हे अनुचित ठरलं नसतं.”

आता राज्यपालांनी इतर पक्षांना विचारलं आणि त्यांनी सरकार स्थापनेसाठी नकार दिला, तर पुन्हा शिवसेना राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेसाठी दावा करु शकतात. त्यानंतर राज्यपाल पुन्हा शिवसेनेला संधी देऊ शकतात. सर्वात शेवटी कोणताही पक्ष सरकार स्थापनेचा दावा करु शकला नाही, तर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करु शकतात. त्याआधी ते विधानसभा स्थगित करु शकतात. त्यानंतर विधानसभा विसर्जित होत नाही. ते स्वतः कारभार हातात घेऊन बिनसनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्य चालवतात, असंही असिम सरोदे यांनी सांगितलं.

असिम सरोदे म्हणाले, “दरम्यानच्या काळात काही घडामोडी झाल्या, कुणाला सरकार स्थापन करायचं असेल तर तीही संधी मिळेल. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लावावी, असं संविधानाला अपेक्षित आहे. अखेर मध्यावधी निवडणुका घेणं हाच एक पर्याय राहिल.”