आरक्षणासाठी एमआयएमचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबई : धनगर समाजाचा प्रश्न पुढच्या अधिवेशनात सोडवणार असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. पण मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेचा विषय ठरलाय. विरोधकांनी सरकारला विधानसभेत जाब विचारला आणि विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच फडणवीस सरकार मुस्लिमांच्या आरक्षणाबद्दल सकारात्मक दिसलं.

मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण मिळालंय. धनगरांच्या आरक्षणासंदर्भात पुढच्या अधिवेशनात एटीआर येणार आहे. तर आता मुस्लिमांच्या आरक्षणाचं कसं? हा मुद्दा मुस्लीम आमदार आणि राष्ट्रवादीने विधानसभेत लावून धरला आणि सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. अजित पवार आणि नसिम खान यांनी सरकार भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला. तर एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी आरक्षणासाठी कोर्टात धाव घेणार असल्याचा इशारा दिलाय.

विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लीम आरक्षणावर आपली बाजू मांडली. काही जाती मागास असतील तर मागासवर्ग आयोगाकडे प्रकरण पाठवणार असं सांगून एकप्रकारे सकारात्मकता दाखवली.

2014 चा विचार केला तर मराठ्यांबरोबरच मुस्लीम समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने आरक्षण दिलं होतं. पण हायकोर्टाने मुस्लीम समाजाच्या 5 टक्के आरक्षणावर स्थगिती आणली. तर शैक्षणिक आरक्षण सुरु ठेवलं. मात्र 2 मार्च 2015 ला फडणवीस सरकारने हे आरक्षण रद्द केलं.

सध्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजतोय. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीला अवघे सहा महिने शिल्लक आहेत. आता फडणवीस सरकाने मुस्लीम आरक्षणाबाबत काहीसं सकारात्मक झालं असलं तरी पुढं काय घडतं हेही लवकरच कळेल.