कृषी कायद्यातल्या बदलांसाठी काँग्रेसचं दबावाचं राजकारण ? चव्हाणांचं अजित पवारांना पत्र

मुंबई: केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 21 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. केंद्रानं पारित केलेले नवे कृषी कायदे रद्द करावेत अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. तर इकडे राज्यात काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्या पत्राच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारित कायदे करण्याची गरज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. या पत्राद्वारे काँग्रेस कृषी कायद्यातील बदलांसाठी एक प्रकारे दबावाचं राजकारण करत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. (Ashok Chavan’s letter to Ajit Pawar)

केंद्राने नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी अजितदादांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. अजित पवार हे राज्याच्या कृषी कायदा सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत.

‘केंद्राच्या कृषी कायद्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, आदी राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. त्या कायद्यांमुळे तिथले शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित कायदा करुन शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारावी’, अशी मागणी चव्हाण यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

अन्य राज्यांच्या कृषी कायद्यात काय तरतूद?

1. कृषी मालाच्या खरेदीचे करार आणि व्यवहार किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे

2. शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार आणि व्यवहारांसाठी शेतकऱ्यांची संमती अनिवार्य करणे

3. फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे

4. शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास तसेच मोठ्या रकमेच्या दंडाती तरतूद करणे

5. व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येमार नाही, यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे

6. कृषी मालांच्या व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पारदर्शक लिलाव आणि ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा प्रदान करणे

वरील तरतुदींच्या आधारे महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारित कायदे करावे, असं अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

शेतकरी आंदोलन थांबवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयात 17 डिसेंबर रोजी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरुन हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Farmers Protest) स्पष्ट केलं की आंदोलन करणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. न्यायालय देखील त्यांना असं करण्यापासून रोखणार नाही. या आंदोलनात कोणत्याही गोष्टीचं नुकसान करण्यात आलेलं नाही त्यामुळे हे आंदोलन अगदी योग्य आहे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. असं असलं तरी न्यायालयाने या आंदोलनाचा इतरांना त्रास होऊ नये म्हणून आंदोलनाच्या पद्धतीत बदल करायला हवा, असं मत नोंदवलं.

संबंधित बातम्या:

नारी शक्तीने शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढली, 2000 पेक्षा अधिक महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग

शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर विरोधी पक्षांची बंदूक : पंतप्रधान मोदी

Ashok Chavan’s letter to Ajit Pawar