नितीन गडकरी आचारसंहितेपूर्वी देणार मोठे धक्के, काय आहे ‘प्लॅन मोदी 3.0’

नवी दिल्ली | 6 मार्च 2024 : लोकसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर होण्यासाठी अवघे काही दिवसच उरले आहे. मात्र, भाजपच्या पहिल्या यादीतून नाव वगळण्यात आलेले राज्यातले भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे मोठे धक्के देण्याच्या तयारीत आहेत. नितीन गडकरी यांनी यासाठी मोदी 3.0 हा प्लॅन तयार केला आहे. भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अब की बार, 400 पार’चे लक्ष्य ठेवले आहे. भाजपला बहुमत मिळून देशात पुन्हा सत्ता आली तर मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील. त्यामुळे या प्लॅनला मोदी 3.0 असे नाव देण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक सार्वजनिक मंचांवर आपलं सरकार तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेऊ शकते असे सांगितले आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्याची आतापासूनच तयारी सुरू केल्याचे दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच गडकरी यांच्या मंत्रालयाने काही योजनांचा संपूर्ण आराखडा तयार केला आहे.

लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पायाभूत सुविधा, महामार्ग आणि शिपिंग संबंधित काही प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर यावेत असे प्रयत्न गडकरी करत आहेत. नितीन गडकरी यांच्या जहाज आणि रस्ते मंत्रालयाने 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुढील बैठक मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेच निवडणूक आयोग निवडणुकांची तारीख जाहीर करतील अशी माहिती मिळत आहे. नितीन गडकरी यांच्या जहाज व रस्ते मंत्रालयाने हे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर सरकारने खाजगी गुंतवणूक प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक आंतर मंत्रालय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने 76,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह महाराष्ट्रातील वाधवन येथे देशातील 13 वे मोठे बंदर (केंद्र सरकारच्या मालकीचे) विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. तसेच, एकूण 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सात प्रमुख महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

यासोबतच अयोध्या रिंग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड, सहा पदरी आग्रा-ग्वाल्हेर ग्रीनफील्ड हायवे आणि खरगपूर-सिलिगुडी महामार्ग यासह अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकार आहे. 1,000 कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचा समावेश असलेल्या आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून हाती घेतलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्यापूर्वी सरकारी समितीची मंजुरी आवश्यक असते.