राष्ट्रपती पदाची निवडणूक बिनविरोध? भाजपाने दोन नेत्यांवर सोपवली जबाबदारी, विरोधकांशी बोलणी फिस्कटल्यास ‘प्लॅन बी’ तयार

नवी दिल्ली:राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपने व्युहरचनेच्या आधारावर विरोधकांना केवळ झटकाच दिला नाही तर आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी (Presidential Election) ही त्यांची स्थिती मजबूत केली आहे. विरोधकांची कमकुवत स्थाने हेरून भाजपने (BJP) तिथे सुरुंग लावला. त्यात त्यांना चांगलेच यश आले. आता राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी भाजपने कंबर कसली आहे. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक बिनविरोध (Unopposed) होण्यासाठी भाजपने दोन नेत्यांवर जबाबदारी टाकली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा (J. P. Nadda) आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग (Rajnath Singh) हे विरोधकांचे मन वळविणार आहे. हे दोन्ही नेते एकाच नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी युपीएसह इतर राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार आहेत. तोंडावर येऊन ठेपलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी दोन्ही नेते काँग्रेससह इतर पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करतील. देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी निवडणूक टाळून एकमताने उमेदवार निवडण्यात यावा यासाठी भाजप आग्रही आहे. ही योजना फिस्कटली तरी नंबर गेमच्या आधारावर भाजपचे पारडे जड आहे. भाजपच्या व्युहरचनेची गणितं काय आहेत ते समजून घेऊयात..

वरिष्ठ सभागृहात शंभरी नसली तरी हुकमी एक्का भाजपचाच

या वर्षी एप्रिल महिन्यात संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात भारतीय जनता पार्टीचे एकूण 100 सदस्य होते. राज्यसभेच्या 57 जागांसाठी शुक्रवारी निवडणूक पार पडली. त्यात भाजपच्या जागा 95 वरुन कमी होत 91 झाल्या. राज्यसभेच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, निवृत्त होणा-या 57 सदस्यांसह सध्या वरिष्ठ सभागृहात एकूण 232 सदस्यांमध्ये भाजपचे 95 सदस्य आहेत. निवृत्त होणा-या सदस्यांत भाजपचे 26 सदस्य आहेत. तर या निवडणुकीत भाजपचे 22 सदस्य निवडून आले आहेत. शपथविधीनंतर पक्षाच्या सदस्यांची संख्या 95 वरुन कमी होऊन 91 होईल. वरिष्ठ सभागृहात 100 हा मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी भाजपला प्रतिक्षा करावी लागेल. सध्या राज्यसभेत 7 नामनिर्देशित सदस्यांसह एकूण 13 जागा रिक्त आहेत. असे असले तरी राज्यसभेतील करिष्माई कामगिरीच्या जोरावर भाजप गेम चेंजर असेल असा व्होरा राजकीय तज्ज्ञांचा आहे. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती आणि उर्वरीत सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर भाजपचा आकडा शंभरी गाठतो.

57 पैकी 22 जागा भाजपच्या पारडयात

राज्यसभेच्या 57 जागांपैकी उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, तेलंगाणा, झारखंड आणि उत्तराखंड मधील 41 जागांपैकी भाजपचे 14 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. यात भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये तीन जागांचा फायदा झाला. याठिकाणी त्याचे पाच सदस्य निवृत्त झाले. तर एकूण 8 सदस्य निवडून आले. बिहार आणि मध्यप्रदेशमध्ये भाजपला प्रत्येकी दोन जागा आणि उत्तराखंडसह झारखंडमध्ये प्रत्येकी एक जागा मिळाली. तर राज्यसभेसाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थानच्या 16 जागांसाठी निवडणूक पार पडली. त्यात पक्षाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात चमकदार कामगिरी करत प्रत्येकी तीन जागा खिश्यात घातल्या. तर हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी एक जागा जिंकण्यात त्यांना यश आले.

अपयशाचे पारडे पलटवले

पक्षाच्या रणनितीचा विजय झाला. पक्षाने दोन उमेदवार आणि एका अपक्षाला निवडून आणून अपयशाचे पारडे पलटवले. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणात विजयाची अपेक्षा नसताना त्यांनी विरोधकांच्या कमकवुतपणाचा फायदा उठवत उमेदवार निवडून आणला. एकूण 57 उमेदवारांपैकी 22 जागांवर भाजपला विजय मिळवता आला.

वरिष्ठ सभागृहात नाही पडणार फरक

राज्यसभेत भाजपच्या सदस्य संख्येवर फारसा काही फरक पडेल असे चित्र नाही. सध्या भाजपचे 95 ऐवजी 92 खासदार असतील. परंतु, सर्वात महत्वाची आहे ही ती भाजपची रणनिती, तिने विरोधी गटात जोरदार सुरुंग लावला. कर्नाटकात त्यांनी जनता दल(एस) आणि काँग्रेसमधील एकजुटतेला हादरा दिला. तर महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या महाविकास आघाडीला चमत्कार दाखविला. हरियाणा तर त्यांनी थेट काँग्रेसमध्येच सुरुंग लावला. या घडामोडीचा राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीवर ही परिणाम दिसून येईल.

विरोधी गोटात चिंतेचे वातावरण

जर राष्ट्रपती पदाची निवडणूक बिनविरोध झाली नाही तर भाजपला इतर पक्षांच्या सहकार्याने त्यांचाच उमेदवार निवडून आणण्यासाठी कंबर कसावी लागेल. जवळपास 10.86 लाख इलेक्टोरल निर्णायकी मतांमध्ये भाजपच्या पारडयात 49 टक्के मत असल्याचा अंदाज आहे. सध्याची भाजपची मजबूत परिस्थिती पाहता त्यांना वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल सारख्या क्षेत्रीय पक्षाचे पाठबळ मिळू शकते. दुसरीकडे राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी विरोधकांना गांभीर्याने रणनिती आखावी आणि त्यावर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

भाजपात आत्मविश्वास दुणावला

राज्यसभेच्या परिणामांमुळे स्थानिक नेतृत्वाला बहर फुटला आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे पक्षातील स्थान आणखी मजबूत झाले आहे. पदाधिकारी, नेते आणि कार्यकर्त्यांचा त्यांच्यावरील विश्वास घट्ट झाला आहे. खासकरुन बोम्मई यांच्यासाठी हे परिणाम नवसंजीवनी देणारे आहेत. कर्नाटकमध्ये पक्षातंर्गत नेतृत्व बदलांच्या चर्चांना यामुळे विराम मिळाला आहे. असे असले तरी राजस्थानमधील कुटनितीत कमी पडल्याबाबत भाजपला आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. कारण या राज्यात यावर्षाच्या अंतिम टप्प्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.