मुंबई महापालिकेवर सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा! असं काय आहे मुंबई महापालिकेत? जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई : सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी, स्वप्नांची मायानगरी, देशाची आर्थिक राजधानी, भारतातल्या बड्या उद्योगांचं हब, देशातील सर्वाधिक करदात्यांचं शहर, देशाला सर्वाधिक कर देणारी आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठी महानगरपालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेची (Mumbai Municipal Corporation) निवडणूक येऊ घातली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सांगितल्याप्रमाणे दिवाळीच्या सुमारास महापालिका निवडणूक लागेल असा अंदाज आहे. अशावेळी सर्वच राजकीय पक्षाकडून महापालिका निवडणुकीची (Municipal Election) जोरदार तयारी सुरु आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरु आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेसाठी राजकीय पक्ष इतका जोर का लावतात? याचं उत्तर आपण पाहणार आहोत.

1. एकट्या मुंबई महापालिकेच बजेट पाहिलं तर देशातील तीन ते चार राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. गेल्या वर्षी अरुणाचल प्रदेशचं बजेट 22 हजार कोटीचं होतं. गोव्याचं बजेट 21 हजार कोटी आणि त्रिपुराचं बजेट 21 हजार कोटी रुपये आहे. तर एकट्या मुंबई शहराचं बजेट 39 हजार कोटी रुपये इतकं आहे.
2. मुंबई महापालिकेचं बजेट 39 हजार कोटी रुपये आहे आणि महापालिकेच्या ठेवी जवळपास 80 हजार कोटी रुपये आहेत. या दोन्ही रकमा एकत्र केल्या तर एकटी मुंबई अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, गोवा, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड अशा 12 राज्यांपेक्षा अधिक आहे.
3. देशातील सर्वाधिक कर देणारे पहिले 5 श्रीमंत व्यक्ती एकट्या मुंबईतील आहे. 2019 च्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या अब्जाधीशांची संख्या 1 हजार 947 इतकी होती. त्यापैकी एकट्या मुंबईतील अब्जाधीशांचा आकडा 797 इतका होता.
4. आर्थिक वर्ष 2020 – 21 मध्ये कर देणाऱ्या शहरांमध्ये एकट्या मुंबईने वन थर्ड वाटा उचलला होता. देशाच्या तिजोरीत भर टाकण्यात महाराष्ट्र महाराष्ट्र आणि मुंबई जवळपास अर्धा वाटा उचलतात.
5. गुजरातची ओळख व्यापाऱ्याचं राज्य म्हणून आहे. मात्र टॅक्स भरण्यात गुजरात मागे राहिलं. देशातील 32 राज्यातून फक्त 30 ठक्के टॅक्स जमा होता. केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात फक्त महाराष्ट्र आणि दिल्ली या दोनच राज्यांचा वाटा 50 टक्के आहे.
6. 2018 – 19 च्या आकडेवारीनुसार गुजरातमधून केंद्र सरकारला कराच्या रुपात 49 हजार 21 कोटी रुपये गेले. तामिळनाडूतून देशाच्या तिजोरीत 74 हजार कोटी गेले. कर्नाटकातून 1 लाख 20 हजार कोटी आणि महाराष्ट्रातून तब्बल 4 लाख 25 हजार कोटी रुपये कराच्या रुपातून केंद्र सरकारला मिळाले.
7. महाराष्ट्र आणि मुंबईचं अर्थकारण देशाच्या हिशेबातून वजा केलं तर संपूर्ण देशच डबघाईच्या खाईत लोटला जाईल. मुंबई भौगोलिकदृष्ट्या एक शहर आहे. मात्र कराच्या दृष्टीनं तेच एक शहर देशाच्या आर्थिक गाडा हाकतोय. प्रत्येक राजकारण्यांना मुंबईची सत्ता का हवीहवीशी वाटते, याचं उत्तर मुंबईच्या याच अर्थकारणात दडलंय. दिल्लीतून देशाची सूत्रं हातात घेता येतात, मात्र देश चालवणाऱ्या तिजोरीसाठी जी हुकमी चाबी लागते, ती चाबी म्हणजे ही मुंबई आहे.

इतर बातम्या : 

Raj Thackeray : मशिदीवरील भोंग्याला राज ठाकरेंचा विरोध, मनसेत नाराजी; पुण्यात पहिला राजीनामा

Navi Mumbai मध्ये जबाबदारी नाईकांवर सोपवण्याची शक्यता, गणेश नाईक विरुद्ध मंदा म्हात्रे संघर्ष सुरू