मुंबईकरांच्या नशिबी खराबच रस्ते; उणे दराच्या निविदा कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी, भाजपचा गंभीर आरोप

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत रस्ते कंत्राटाची कोटीची उड्डाणे पाहायला मिळत आहेत. 2021-22 च्या आर्थिक वर्षासाठी मुंबई महापालिकेत (Mumbai Municipal Corporation) 1 हजार 700 कोटींच्या रस्ते कामांच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यावेळी स्थायी समितीच्या (Standing Committee) बैठकीत रस्ते कामावरुन भाजप विरुद्ध शिवसेना सदस्यांमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळालं. कमी दराने कामे केल्यानं गुणवत्ता राखली जाणार नाही, नागरिकांना चांगले रस्ते द्या, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे.

स्थायी समितीत उणे दराने आलेल्या 40 रस्ते कामांच्या प्रस्तावावरून भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. रस्ते कामासाठी निविदाकारांनी उणे 13 ते 27 टक्के दराने निविदा भरल्या आहेत. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात रस्त्यांच्या निविदा उणे 30 टक्के दराने असल्याने रस्ते कामांचा दर्जा चांगला राहणार नसल्याने प्रशासनाने त्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविल्या आहेत. या फेरनिविदांमध्ये उणे 27 टक्के पर्यंत निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. उणे निविदाकारांकडून प्रशासन मुंबईकरांना चांगल्या दर्जाचे रस्ते कसे देणार? उणे निविदाकारांबाबत प्रशासनाची भूमिका दरवेळी का बदलते? याबाबत काही राजकीय दबाव आहे का? असे प्रश्न भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केले. समितीत मुंबईकरांना रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत कुठलीही ठोस हमी न देणाऱ्या प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाचा निषेध करत भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला.

‘मुंबईकरांना चांगले दर्जेदार खड्डेमुक्त रस्ते द्या’

रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी सदर प्रस्तावात गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्था (Quality Management Agency) याची नेमणूक करण्याची तरतूद निविदेत अंतर्भूत करण्यात आली आहे. मात्र, गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेचे नेमणूक कोण करणार? कधी करणार? रस्ते कामांचा दर्जा कसा राखणार ? यावर नियंत्रण नक्की कुणाचे? असे प्रश्न स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपस्थित केले. रस्तेकामांना भाजपचे समर्थन आहे. परंतु मुंबईकरांना चांगले दर्जेदार खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले पाहिजेत हा आमचा आग्रह आहे. रस्ते कामांत घिसाडघाई न करता रस्त्यांच्या दर्जावर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि रस्त्यांची गुणवत्ता उत्कृष्ट राखली पाहिजे, असे परखड मत स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी व्यक्त केले.

‘तीच आघाडी आता टक्केवारीसाठी उतावीळ झाली आहे’

वर्षभरापूर्वी स्थायी समितीत रस्त्याच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट संस्था नेमण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला होता. भाजपने त्याला जोरदार समर्थन दिले होते. मात्र, केवळ कंत्राटदारांचे हीच जोपासताना शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्षाने ‘थर्ड पार्टी ऑडिटर’ नेमणुकीचा प्रस्ताव नामंजूर केला. हीच आघाडी आता रस्त्यांच्या प्रस्तावास मंजूर करण्यासाठी, टक्केवारीसाठी उतावीळ झाली आहे आणि ते स्वाभाविकही आहे अशी टीका शिरसाट यांनी केली.

इतर बातम्या :

‘ज्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती नाही त्यांची वीजतोडणी थांबवा’, आता कृषीमंत्र्यांचंच ऊर्जामंत्र्यांना आवाहन

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय : 2022 वर्ष ठरणार महिला शेतकऱ्यांसाठी परिवर्तनाची नांदी, कोणते विषय राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर?