विखे पाटील आणि क्षीरसागरांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार, घटनात्मक नियम काय सांगतो?

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळात नुकतीच काही मंत्र्यांची ‘पॅराशूट एंट्री’ करण्यात आली. राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तीनही मंत्र्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सांगत हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या तिघांना पुढची पाच वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घालावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. हायकोर्टात सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. तीनही मंत्र्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतिश तळेकर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर या तीन मंत्र्यांना हायकोर्टाने नोटीस पाठवली आहे. त्यासोबत राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांनाही नोटीस काढण्यात आली आहे. कायद्याचा गैरवापर करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचा आरोपही तळेकर यांनी केलाय.  कोर्टाची नोटीस आल्यानंतर कामकाज करता येत नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी स्वतःहून पायउतार व्हावं, अशी मागणी तळेकर यांनी केली.

मंत्र्यांच्या नियुक्तीचा आधार काय?

या तीन मंत्र्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. शिवाय विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज केलाय. त्याचाही निर्णय देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यानिमित्ताने प्रश्न उपस्थित होतो की खरंच या तीन मंत्र्यांच्या नियुक्तीला आधार आहे का?

विखे पाटील काँग्रेस, तर जयदत्त क्षीरसागर राष्ट्रवादीचे आमदार होते. पण त्यांनी अनुक्रमे भाजप आणि शिवसेनेत प्रवेश करण्यापूर्वी आमदारकीचा राजीनामा दिला. विधानपरिषद किंवा विधानसभेच्या सदस्याची मंत्री म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. यासाठी मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे नियुक्तीची शिफारस करतात. पण मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यासाठी सभागृहाचा सदस्य असणं अनिवार्य नाही. मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात संबंधित मंत्री कोणत्याही एका सभागृहाचा सदस्य असणं अनिवार्य आहे. अन्यथा ही नियुक्ती अपात्र होते.

जयदत्त क्षीरसागर आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागांवर पोटनिवडणूक झाल्यास दोघांनाही निवडणूक लढता येईल. मात्र विधानसभेसाठी अवघे तीन महिने उरल्यामुळे पोटनिवडणूक होईल का हा मोठा प्रश्न आहे. कोणत्याही रिक्त जागेसाठी सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.

सभागृहाचा सदस्य नसताना नियुक्ती केल्याचे यापूर्वीचे अनेक उदाहरणं आहेत. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर खासदार असलेले कमलनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशात विधानसभा हे एकमेव सभागृह आहे. तिथे विधानपरिषद नाही. त्यामुळे त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि एक जागा रिक्त करुन तिथे पोटनिवडणूक घेण्यात आली. या पोटनिवडणुकीतून कमलनाथ आमदार झाले.