शिवस्मारक भ्रष्टाचारात चंद्रकांत पाटील दोषी, आमच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांना उघडं पाडू : नवाब मलिक

नागपूर : मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या बांधकाम निविदेतील कथित भ्रष्टाचारावरुन आता राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील (Nawab Malik on Chandrakant Patil Shiv Smarak) यांच्यावर थेट हल्ला केला आहे. “शिवस्मारक बांधकाम निविदेमागे मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आम्ही विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच केला होता. आता कॅगच्या अहवालानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होत चाललं आहे.  चंद्रकांत पाटील यामध्ये दोषी आहेत, त्यांनीच हे सर्व घडवून आणलं आहे”, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक (Nawab Malik on Chandrakant Patil Shiv Smarak)  यांनी केला.  ते टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते.

भाजप म्हणतंय की स्मारक थांबवण्यासाठी हे कटकारस्थान सुरु आहे, मात्र तसं नाही. स्मारक बनणार आहेच, पण महाराजांच्या नावाने पैसे खाण्याचं कटकारस्थान भाजप नेत्यांनी, मंत्र्यांनी केलं होतं, त्यांना उघडं केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असा थेट इशारा नवाब मलिक यांनी दिला.

विधानसभेतही आम्ही हा प्रश्न मांडणार असल्याचं मलिक म्हणाले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इंजिनिअरची नोट, त्याकाळातील कॅगच्या अधिकाऱ्यांचे शेरे, यावरुन स्पष्टपणे दिसतं की ठेकेदार कंपन्यांच्या निविदा मॅनेज करण्यात आल्या. किंमत वाढवून देण्यात आली आणि इतकंच नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने स्मारक होत असताना भाजपवाल्यांनी पैसे खाल्ले असा घणाघात नवाब मलिक यांनी केला.

कॅगनेच अहवाल दिल्याने चंद्रकांत पाटील आता  नाकारु शकत नाहीत. चंद्रकांत पाटील, पीडब्ल्यूडी विभाग यांनी भ्रष्टाचार केलाच आहे. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. हा विषय आम्ही विधानसभेत लावून धरणार आणि याची चौकशी करुन, ज्यांनी ज्यांनी यामध्ये हात धुतले, त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, असं नवाब मलिक म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रातील स्मारक ही महाराष्ट्रातील जनतेची अनेक वर्षांची इच्छा, मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार पूर्ण करु शकलं नाही. एक साधी परवानगी आणू शकले नाहीत. पाच वर्षात देवेंद्र फडणवीसांनी सर्व परवानग्या आणल्या. या कामासाठी एक एजन्सी नेमून, त्याचं डिझाईन आणि डीपीआर तयार केला. डीपीआरनंतर त्याचं टेंडर निघालं. त्या टेंडरनंतर वर्कऑर्डर दिली. त्यावर काहीना काही चर्चा सुरु आहे. 15 वर्षात जे जमलं नाही, ते 5 वर्षात भाजप महायुतीच्या सरकारला जमलं, आता ते कसं रेंगाळत ठेवता येईल, आणि न होण्याकडे जाईल, असा काहींचा प्रयत्न आहे, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

काय आहे प्रकरण?

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा असलेलं भव्य स्मारक उभारण्यात येत आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्यानंतर ‘एल अँड टी’कडून 3 हजार 826 कोटींची निविदा भरण्यात आली. त्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर अचानक पुन्हा त्या कंपनीशी वाटाघाटी करुन प्रकल्पाची किंमत 2 हजार 500 कोटी अधिक जीएसटी इतकी करण्यात आल्याचं सरकारनं जाहीर केलं.

‘कॅग’ काय म्हणतं?

प्रत्यक्षात किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकामध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. एकदा निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत असल्याचं ‘कॅग’ने अहवालात म्हटलं आहे. या बदलामुळे पारदर्शकता आणि सर्व निविदाकारांना समान न्याय या तत्त्वांशी तडजोड झाल्याचेही ताशेरे ओढण्यात आले आहे.

काही कामांच्या व्याप्तीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवर भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल. कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत प्रकल्पाला वैध प्रशासकीय मान्यता नाही. प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीला सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता नाही. त्यामुळे त्या आधारावर निविदा बोलावणं ही अनियमितता असल्याचंही ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटलं आहे.

संबंधित बातम्या  

फडणवीस सरकारच्या काळात ‘शिवस्मारक’ प्रकल्पात अनियमितता, ‘कॅग’चा ठपका