फडणवीस सरकारच्या काळात ‘शिवस्मारक’ प्रकल्पात अनियमितता, ‘कॅग’चा ठपका

निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत असल्याचं ‘कॅग’ने अहवालात म्हटलं आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 12:48 PM, 15 Dec 2019

मुंबई : मुंबईतील बहुचर्चित ‘शिवस्मारका’च्या निविदा प्रक्रियेसाठी फडणवीस सरकारने केलेला कारभार पारदर्शक नसल्याचा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. एप्रिल-मे 2019 या कालावधीत ‘कॅग’ने केलेल्या शिवस्मारकाच्या कामाच्या ऑडिटचा अहवाल (CAG on Shivsmarak) ऑक्टोबर महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवण्यात आलाय.

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा असलेलं भव्य स्मारक उभारण्यात येत आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्यानंतर ‘एल अँड टी’कडून 3 हजार 826 कोटींची निविदा भरण्यात आली. त्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर अचानक पुन्हा त्या कंपनीशी वाटाघाटी करुन प्रकल्पाची किंमत 2 हजार 500 कोटी अधिक जीएसटी इतकी करण्यात आल्याचं सरकारनं जाहीर केलं.

प्रत्यक्षात किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकामध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. एकदा निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत असल्याचं ‘कॅग’ने अहवालात म्हटलं आहे. या बदलामुळे पारदर्शकता आणि सर्व निविदाकारांना समान न्याय या तत्त्वांशी तडजोड झाल्याचेही ताशेरे ओढण्यात आले आहे.

काही कामांच्या व्याप्तीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवर भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल. कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत प्रकल्पाला वैध प्रशासकीय मान्यता नाही. प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीला सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता नाही. त्यामुळे त्या आधारावर निविदा बोलावणं ही अनियमितता असल्याचंही ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटलं आहे.

राज्य सरकारकडून उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाची उंची 121.2 मीटर कायम ठेवत संरचनेत मात्र बदल करण्यात आला आहे. आधी 3826 कोटी रुपयांच्या निविदेत 83.2 मीटर उंचीचा पुतळा तर 38 मीटर लांबीची तलवार असं 121.2 मीटरचे स्मारक उभारले जाणार होते, परंतु एल अँड टी कंपनीसोबत वाटाघाटी करत 121.2 मीटर उंची कायम ठेवत पुतळ्याची 75.7 मीटर तर तलवारीची लांबी 45.5 मीटर करण्यात आली आहे. यासाठी निविदेची रक्कम ही 2500 कोटींवर आणली असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी तक्रारीत म्हटलं होतं. त्यांनी या प्रकरणीची ईडी चौकशी करण्याची मागणीही केली होती.

हे सरकार जेवढे दिवस थांबेल तेवढे दिवस वाट लावेल : चंद्रकांत पाटील

दरम्यान, शिवस्मारकाच्या कामात एक हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी भाजप सरकारवर केला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.

शिवस्मारकाच्या प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाली असून त्याचे स्पेशल ऑडिट करण्यात यावं अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कॅगच्या (CAG on Shivsmarak) महाराष्ट्रातील प्रधान महालेखापालांना पत्र पाठवून केली होती. 7 मार्च 2019 रोजी हे पत्र पाठवण्यात आलं होतं. या पत्रामध्ये 26 फेब्रुवारीच्या पत्राचा उल्लेख करत योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती.