अनिल देशमुखांचं करायचं काय?; मुख्यमंत्र्यांसमोर ‘हे’ 5 पर्याय!

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी टाकलेल्या लेटरबॉम्बनंतर राज्य सरकारमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. या पत्रातून थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरच गंभीर आरोप केल्याने देशमुखांचं गृहमंत्रीपद धोक्यात आलं आहे. विरोधकांनीही हे प्रकरण लावून धरले आहेत. त्यामुळे देशमुखांचं नक्की करायचं काय? असा प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर असून त्यासाठी त्यांच्यासमोर पाच पर्याय आहेत. (cm uddhav thackeray has five options in parambir singh case, what decision he will take?)

पवारांना सांगून राजीनामा घेणार?

देशमुख प्रकरणात उद्धव ठाकरेंसमोर सर्वात पहिला पर्याय म्हणजे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना सांगून देशमुखांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणे हा आहे. परमबीर सिंग हे जरी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असले तरी होमगार्डचे प्रमुख आहे. ते निवृत्त झालेले किंवा निलंबित झालेले अधिकारी नाहीत. त्यामुळे त्यांनी केलेला आरोप आणि व्हॉट्सअॅप चॅटद्वारे दिलेले पुरावे अत्यंत गंभीर आहेत. नोकरीत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याने पहिल्यांदाच एखाद्या गृहमंत्र्यांवर थेट आरोप करण्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे एकूणच सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारची पत कायम राखण्यासाठी देशमुख यांना चौकशी होईपर्यंत पदावरून दूर करणे आणि चौकशीनंतर योग्य तो निर्णय घेणे हा ठाकरे सरकारपुढे पर्याय आहे. त्यामुळे ते शरद पवारांना सांगून देशमुखांचा राजीनामा घेऊ शकतात, असं सूत्रांनी सांगितलं.

खात्यात बदल करून साईडलाईन करणे

विरोधकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे आणखी एक पर्याय आहे, तो म्हणजे देशमुख यांच्याकडून गृहखातं काढून घेण्याचा. देशमुखांकडून गृहखातं काढून घेऊन त्याजागी दुसरा गृहमंत्री आणणे. तसेच देशमुख यांच्याकडे दुसरं खातं देऊन त्यांना साईडलाईन करणं हा एक पर्याय मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. पण राष्ट्रवादीला हा पर्याय कितपत पसंत पडेल आणि त्यातही देशमुख या पर्यायाला तयार होतील का? हेही तितकच महत्त्वाचं आहे. परंतु, विरोधकांच्या हातातील मुद्द्यातील हवा काढून घेण्यासाठी ठाकरे सरकारला ही खेळी खेळावीच लागेल, असं जाणकारांना वाटतं.

विरोधकांना जशास तसं उत्तर देणं

मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे असलेला तिसरा पर्याय म्हणजे विरोधकांना जशास तसं उत्तर देणं. विरोधकांना अंगावर घेऊन राज्य कारभार चालवणं हा त्यांच्यापुढील पर्याय आहे. पूजा चव्हाण प्रकरणात ठाकरे सरकारने संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला. याप्रकरणात कोणताही गुन्हा दाखल नसताना केवळ विरोधकांच्या दबावाला बळी पडून हा राजीनामा घेतला. आताही विरोधकांनी ज्या पोलीस आयुक्तांवर अविश्वास दाखवला होता, त्यांच्याच पत्राचा हत्यार म्हणून वापर करत ठाकरे सरकारवर दबावाचं राजकारण सुरू केलं आहे. उद्या ऊठसूठ कोणीही असा आरोप करून सरकारला आडचणीत आणू शकतो. त्यामुळे आता देशमुखांचा राजीनामा घेतल्यास प्रत्येकवेळी तसाच निर्णय घ्यावा लागेल आणि हाच पायंडा पडून जाईल. त्यामुळे असे पायंडे पडू न देण्यासाठी देशमुखांचा राजीनामा न घेता विरोधकांना जशास तसं उत्तर देणं हा सुद्धा ठाकरेंपुढे पर्याय असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

न्यायामूर्तींकडून चौकशी करणं

ठाकरे सरकारपुढे आणखी एक पर्याय आहे. तो म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करणं. पण ही चौकशी करताना देशमुख यांना पदावर ठेवून चौकशी करायची की पदावरून हटवून चौकशी करायची? हा एक प्रश्न ठाकरे सरकारसमोर असणार आहे. देशमुख यांना पदावर ठेवून चौकशी करायची असेल तर एका निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करायची की न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत चौकशी करायची हे सरकारला ठरवावं लागणार आहे. एकदा चौकशी लावल्यानंतर विरोधकांना या प्रकरणावरून रणकंदन करता येणार नाही. चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत प्रकरण थंड झालेलं असेल आणि देशमुख विरोधही मावळलेला असेल. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने चौकशी जाहीर करणं हाच एक पर्याय असल्याचंही सांगितलं जात आहे. (cm uddhav thackeray has five options in parambir singh case, what decision he will take?)

परमबीर सिंगांच्या चौकशीची घोषणा

दुसरा एक पर्याय म्हणजे थेट परमबीर सिंग यांची चौकशी करणं. कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्याने शिस्तभंग करणं हे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे सिंग यांची खात्यांतर्गत चौकशी लावली जाऊ शकते. तसेच शिस्तभंगाच्या नावाखाली त्यांना सेवेतून बडतर्फही केले जाऊ शकते. पोलीस दलातील अधिकाऱ्याने थेट मंत्र्यांवर आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यावरून सरकारमध्ये अनागोंदी असून सरकारची प्रशासनावर पकड नसल्याचं दिसून येतं. सिंग यांच्यावर आताच जर कठोर कारवाई केली नाही तर सरकारी खात्यातील कोणताही अधिकारी सरकारला असं आव्हान देऊ शकतो. त्यामुळे सरकारला काम करणंही मुश्किल होईल. तसेच एखाद्या गोष्टीचा आदेश देणंही मुश्किलीचं होऊ शकतं. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या अशा प्रकारच्या वर्तनाला चाप लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सिंग यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. (cm uddhav thackeray has five options in parambir singh case, what decision he will take?)

VIDEO : SuperFast 100 News | सुपरफास्ट 100 न्यूज | 22 March 2021https://t.co/dmhkh0Ca87

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 22, 2021

संबंधित बातम्या:

मनसुख हिरेन हत्या कटात 11 जण सहभागी, सचिन वाझे सूत्रधार, ठाणे ATS चा तपास निर्णायक टप्प्यावर

President rule : महाराष्ट्रातील चार पक्षांचं राज्यपालांना साकडं, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आग्रही मागणी

सचिन वाझेंवर आता ‘ईडी’ची वक्रृष्टी? महागड्या गाड्या, पैसं मोजण्याच्या मशीनमुळे आणखी गोत्यात

(cm uddhav thackeray has five options in parambir singh case, what decision he will take?)