कोळसा तुडवड्याला मोदी सरकारचं चुकीचं धोरण जबाबदार, बावनकुळेंच्या आरोपांवरुन मलिकांचा पलटवार
देशात कोळसा मिळत नाहीय. त्यामुळे देशातील व राज्यातील बरेच वीजनिर्मितीचे संच बंद पडले आहेत. आयात कोळसा करुनही तो उपलब्ध होत नाहीय. आयातीमुळे या देशातील जे परकीय चलन आहे ते जास्त खर्च होतेय असेही नवाब मलिक म्हणाले.
मुंबई : देशात कोळसा तुटवडा निर्माण झालाय त्याला मोदी सरकारचे चुकीचे धोरण असल्याचा थेट हल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. देशात कोळसा मिळत नाहीय. त्यामुळे देशातील व राज्यातील बरेच वीजनिर्मितीचे संच बंद पडले आहेत. आयात कोळसा करुनही तो उपलब्ध होत नाहीय. आयातीमुळे या देशातील जे परकीय चलन आहे ते जास्त खर्च होतेय, असेही नवाब मलिक म्हणाले. (Nawab Malik criticizes Modi government over coal shortage)
युपीए सरकार असताना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भविष्यात आपल्याला जास्त वीज लागणार आहे. याची निर्मिती झाली पाहिजे, त्याची पॉलिसी निर्माण केली. कोळशाच्या खाणी वितरीत करण्यात आल्या त्यावेळी भाजपने कोळसा घोटाळा झाला म्हणून रान उठवले होते. त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले होते. कालांतराने त्या खाणी काही लोकांना देण्यात आल्या त्या आजपर्यंत त्या सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत, असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले. खाणीत कोळसा असताना खणीकरण होत नाही. कोळसा परदेशातून आयात होतो या सगळ्या परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.
चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा गौप्यस्फोट
कोळश्याच्या टंचाईमुळे राज्य अंधारात जाण्याची वेळ आली आहे. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. सरकार आणि वीज पुरवठा करणाऱ्या तिन्ही कंपन्यांमध्ये काहीच ताळमेळ नसल्यानंच राज्यावर ही वेळ आल्याचा गौप्यस्फोट चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा गौप्यस्फोट केला आहे. 2800 कोटी रुपये कोळशाचे थकीत असल्याने महाराष्ट्रावर अंधारात जाण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकारचा तिन्ही कंपन्यांशी ताळमेळ नाही. कोळसा लिफ्टींगची परवानगी न दिल्याने ही वेळ राज्यावर आली आहे. ऊर्जा विभागाने कोळशाचे योग्य नियोजन केलं नाही. कोळशाचा पुरेसा साठा न केल्याने ही वेळ आली आहे. महाजनकोकडे कंत्राटी कामगारांचे पगार द्यायला पैसे नाही. गरज भासल्यास मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांनी महाजेनकोला 4-5 हजार कोटी द्यावे, कर्ज घ्यावं, असा सल्ला बावनकुळे यांनी दिला आहे.
तर दिल्लीत जाऊन बसलो असतो
आमचं सरकार असतं तर तातडीने 2800 कोटी रुपये दिले असते. दिल्लीत जाऊन बसलो असतो आणि कोळसा मिळवला असता. आमचं सरकार असतं तर ही वेळ आली नसती. शेतकऱ्यांना वीज दिल्याने कधीही वीज कंपनी घाट्यात येत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
इतर बातम्या :
आमदार रवी राणांच्या अडचणी वाढणार! राणा म्हणतात, ‘मला कुठलीही नोटीस नाही’
Nawab Malik criticizes Modi government over coal shortage
