Rahul Gandhi : बजेटमध्ये किती पैशाचा निर्णय दलित, आदिवासी-ओबीसी घेतात? राहुल गांधींनी आकडे सांगितले

“आंबेडकर, बुद्ध, गांधी, फुले असते तर ते जातीजनगणनेच्या विरोधात असते का? नसते. पण मोदी विरोधात आहे. त्यामुळे ते जाती जनगणना करत नाही” असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला. धामणगाव रेल्वे मतदारसंघातील प्रचारसभेत ते बोलत होते. “तुमची लोकसंख्या 90 टक्के आहे. तुम्ही जीएसटी देता. तुम्ही साडी खरेदी करता तेव्हा 18 टक्के जीएसटी देता. तुम्ही काहीही खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला जीएसटी द्यावा लागतो. तीच साडी अब्जाधीश अदानींनी खरेदी केली तर तेही 18 टक्के जीएसटी देणार. 19 टक्के देणार नाही. हा सर्व जीएसटी दिल्लीत जातो. तेव्हा तिथे बजेटचा निर्णय घेतला जातो. सीतारमण संसदेत सुटकेस घेऊन येतात. तुम्ही पाहिलं असेल. महाराष्ट्रात मोठ्या सुटकेस येतात. आमदार खरेदी करणाऱ्या” असं राहुल गांधी म्हणाले.

“90 अधिकारी बजेट तयार करतात. सर्वजण आर्थिक निर्णय घेतात. महाराष्ट्रात किती पैसा येणार, रेल्वेला किती पैसे देणार, सर्व निर्णय 90 नोकरशाह घेतात. मी त्यांची यादी काढली. त्यातील दलित, आदिवासी, ओबीसी किती याची माहिती घेण्याचा मी प्रयत्न केला. जेव्हा पैसा वाटला जातो तेव्हा किती पैशाचा निर्णय दलित, आदिवासी आणि ओबीसी अधिकारी घेतात” असं राहुल गांधी म्हणाले.

’90 अधिकाऱ्यांमध्ये तीन अधिकारी तुमचे’

“दलित 15 टक्के आहे. 90 अधिकाऱ्यांमध्ये तीन अधिकारी तुमचे. 100 रुपये वाटले जात असतील तर सर्व अधिकारी निर्णय घेतात. दलित एक रुपयाचा निर्णय घेतात. आदिवासी 10 पैशाचा निर्णय घेतात. ओबीसी वर्गातील तीन अधिकारी आहे. त्यांना छोटे विभाग दिले आहेत. ओबीसी अधिकाऱ्यांना जोडलं तर ते फक्त पाच रुपयांचा निर्णय घेतात. म्हणजे तुम्ही 100 रुपयातून 10 रुपयांचा निर्णय घेता. हे काय चाललं आहे” असं राहुल गांधी म्हणाले.