गोपीनाथ मुंडेंनी 9 वर्षांपूर्वी मांडलेला मुद्दा प्रीतम मुंडेंनी पुन्हा उचलून धरला
एनईपीमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेचा समावेश असेल. त्यासोबतच आपल्या संस्कृतीचा समावेश असलेल्या उर्दू भाषेचाही काही विचार आहे का, असा प्रश्न त्यांनी संबंधित मंत्रालयाला केला. विशेष म्हणजे प्रीतम मुंडे यांचे वडील आणि दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही यासाठी प्रयत्न केले होते.
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा (Draft National Education Policy 2019 – NEP) मसुदा तयार केला जातोय, ज्यासाठी सूचना मागवण्यात येत आहेत. यावर लोकसभेत बोलताना भाजपच्या बीडच्या खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी उर्दू भाषेसाठी आग्रही मागणी केली. एनईपीमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेचा समावेश असेल. त्यासोबतच आपल्या संस्कृतीचा समावेश असलेल्या उर्दू भाषेचाही काही विचार आहे का, असा प्रश्न त्यांनी संबंधित मंत्रालयाला केला. विशेष म्हणजे प्रीतम मुंडे यांचे वडील आणि दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही यासाठी प्रयत्न केले होते.
लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करताना नवीन शिक्षण प्रणालीत स्थानिक भाषांमध्ये उर्दू भाषेचा समावेश करावा अशी आग्रही मागणी प्रीतम मुंडेंनी केली. मुस्लीम बांधवांच्या अस्मितेचा विषय असलेला प्रश्न प्रीतम मुंडेंनी उपस्थित केला. 5 ऑगस्ट 2010 रोजी बोलताना गोपीनाथ मुंडे यांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला होता. उर्दू भाषा ही देशाची भाषा आहे, कुठल्या धर्माची भाषा नाही. उर्दूचं महत्त्व जाणून घेऊन या भाषेवरील अन्याय दूर केला पाहिजे, अशी मागणी गोपीनाथ मुंडेंनी केली होती.
नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी विषयी आज संसदेत बोलताना नवीन शिक्षण प्रणालीत स्थानिक भाषांमध्ये उर्दू भाषेचा सहभाग करण्याविषयी प्रश्न मांडला. pic.twitter.com/wKwcgiQvgN
— Dr. Pritam Munde (@DrPritamMunde) June 24, 2019
काय आहे एनईपी?
सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासोबतच व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. जून 2017 मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या या समितीने आपला अहवाल 31 मे 2019 रोजी दिला. शिक्षणाची उपलब्धता, गुणवत्ता, परवडणारं शिक्षण, पारदर्शकता आणि न्यायसंगतता या मुद्द्यांवर समितीने बोट ठेवलं आहे.
पायाभूत सुविधांसह शिक्षणात असणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी हा मसुदा महत्त्वाचा मानला जातोय. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय व्यवस्थेत काय कमी आहे, त्यावरही या समितीने लक्ष वेधलंय. शिक्षणात गुंतवणूक करण्याच्या बाबतीत भारत प्रचंड मागे आहे. चीनमध्ये जीडीपीच्या 2.1 टक्के, अमेरिकेत 2.8 टक्के आणि इस्रायलमध्ये 4.3 टक्के शिक्षणावर गुंतवणूक आहे, तर भारतात फक्त 0.7 टक्के गुंतवणूक केली जाते. विशेष म्हणजे 2008 मध्ये 0.84 टक्के असलेला हा आकडा 2014 मध्ये 0.69 टक्क्यांवर घसरला आहे.
