कॅगचा संशय म्हणजे घोटाळा नाही: देवेंद्र फडणवीस

कॅगचा संशय म्हणजे घोटाळा नाही: देवेंद्र फडणवीस

उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न करणे म्हणजे घोटाळा नाही,  असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (21 डिसेंबर) सभागृहात व्यक्त केलं (Devendra Fadnavis on CAG remark).

प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

|

Dec 21, 2019 | 4:06 PM

नागपूर: उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न करणे म्हणजे घोटाळा नाही,  असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (21 डिसेंबर) सभागृहात व्यक्त केलं (Devendra Fadnavis on CAG remark). एखादं काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 12 महिन्यांच्या आत सादर करायचं असतं. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. 2018 पर्यंतच्या कालावधीत 65 हजार 921 कोटी रुपयांच्या कामाची 32 हजार 570 उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत, असं मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. तसेच जर हा घोटाळ असेल तर याआधीच्या सरकारच्या काळात ही रक्कम यापेक्षा अधिक होती, असंही त्यांनी नमूद केलं (Devendra Fadnavis on CAG remark).

विधानसभेमध्ये कॅगचा अहवाल सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने 2018 पर्यंत फडणवीस सरकारच्या कालावधीत 65 हजार 921 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी वस्तु व सेवा कर विधेयकावर बोलताना आपलं मत मांडलं.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न करणे म्हणजे घोटाळा होतो का? तसं असेल तर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात मोठे घोटाळे झाले असं म्हणावं लागेल. 31 मार्च 2009 मध्ये एकूण 1 लाख 30 हजार 812 उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आली नव्हती. त्याची एकूण किंमत 41 हजार 537 कोटी रुपये होती. 2010 मध्ये 53 हजार 539 कोटी रुपयांची 1 लाख 78 हजार 689 प्रमाणपत्रे, तर 2011 मध्ये 73 हजार 198 कोटी रुपयांची एक लाख 83 हजार 963 प्रमाणपत्रे थकीत होती. 2012 मध्ये तर सर्वाधिक 88 हजार 240 कोटी रुपयांची 1 लाख 95 हजार 718 प्रमाणपत्रे थकीत होती.”

याउलट आमच्या शासनाच्या काळात थकीत प्रमाणपत्रांची संख्या आम्ही सातत्याने कमी करत आणली होती. असं मी नाही तर गेल्या 4 वर्षांतील आकडेवारी सांगते. मार्च 2015 ला 81 हजार 877 उपयोगिता प्रमाणपत्रे थकीत होती ज्यांची किंमत 61 हजार 148 कोटी होती. तसेच यांची संख्या नंतरच्या वर्षी कमी होत 56 हजार 107 झाली ज्यांची किंमत 63 हजार 89 कोटी रुपये होती. 2017 मध्ये हीच संख्या 38 हजार 884 झाली तर 2018 मध्ये 32 हजार 570 एवढी झाली आहे. ज्यांची किंमत अनुक्रमे 60 हजार 321 कोटी आणि 65 हजार 621 कोटी रुपये एवढी आहे, असं असताना घोटाळा झाला असा आरोप करणं योग्य आहे का असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें