काँग्रेसचा जाहीरनामा हे पाकिस्तानचं वचनपत्र, मोदींचा पवारांवरही हल्लाबोल

गोंदिया : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्रातल्या दुसऱ्याही सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. काँग्रेसने जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय, त्याच्याशी संरक्षण मंत्री राहिलेले शरद पवार तरी सहमत आहेत का? तुम्ही शिवरायांच्या भूमीत जन्म घेतलाय, गप्प राहू नका, असं आवाहन करत मोदींनी शरद पवारांना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर प्रतिक्रिया देण्याचं आवाहन केलं.

काँग्रेसने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असणारी अनेक आश्वासनं आहेत. त्यावरुन भाजप सातत्याने काँग्रेसवर टीका करत आहे. शिवाय काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनाही याबाबत जाब विचारत आहे. आमची सत्ता आल्यास देशद्रोह हा गुन्हा नसेल, असं आश्वासन काँग्रेसने दिलंय. देशाविरोधात कृत्य करणारांना तुम्ही सहन करणार का? असाही सवाल मोदींनी केला.

काँग्रेसचा जाहीरनामा हा पाकिस्तानचं योजनापत्र आहे, काँग्रेसचा जाहीरनामा जवानांचं मनोबल कमी करणारा आहे. या महामिलावट करणारांना थोडीही संधी मिळाली तर नक्षल आणि दहशतवादी आंदोलनांना आणखी गती मिळेल. कुणी देशद्रोह केला तरी त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल होणार नाही हे काँग्रेसने जाहीर केलंय, यामुळे देशाची परिस्थिती काय होईल? देशाचे संरक्षण मंत्री राहिलेल्या शरद पवारांना विचारायचंय, तुम्ही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याशी सहमत आहात का? तुमचा जन्म शिवरायांच्या भूमीत झालाय, गप्प का बसता? असा सवालही मोदींनी केला.

यूपीए सरकारच्या चुका सुधारण्यातच पाच वर्षे गेली, असं सांगत तुमच्या सहकार्याने विकासाचा नवा मार्ग तयार होईल, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. मोदींनी सर्जिकल स्ट्राईकचाही उल्लेख केला. ‘दिल्लीत एसीमध्ये बसलेले लोक रोज नव्या गोष्टी सांगत आहेत. मोदीचं नाव घेतलं की त्यांची झोप उडते. लोक बालाकोट विसरले असं ते म्हणत आहेत. त्यांना मला सांगायचंय की हा देश अजून 1962 चं युद्ध विसरलेला नाही तर बालाकोट कसा विसरेल’, असंही मोदी म्हणाले.

मोदींचं संपूर्ण भाषण

जाहीरनाम्यात काँग्रेसचे कायद्यासंदर्भातील नऊ आश्वासने

1. नागरिकांकडून सामान्यतः उल्लंघन केल्या जाणाऱ्या कायद्यांना गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर आणलं जाईल, त्यांचा समावेश नागरी कायद्यांमध्ये केला जाईल.
2. मानहानी : भारतीय दंड विधान कलम 499 च्या जागी मानहानीला केवळ दिवानी गुन्हा श्रेणीमध्ये आणलं जाईल. हा फौजदारी गुन्हा नसेल.
3. देशद्रोह : भा. दं. वि. कलम 124-A (देशद्रोह) चा गैरवापर केला जातोय, त्यामुळे सत्ता आल्यास हे कलम काढून टाकू
4. मानवाधिकार : कोणत्याही सुनावणीव्यतिरिक्त अटक करुन तुरुंगात टाकल जातं, ज्यामुळे संविधानाचा अवमान होतो. शिवाय आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचं उल्लंघन होतं. त्यामुळे या प्रकारच्या कायद्यांमध्ये बदल केला जाईल.
5. थर्ड डिग्री : आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असताना अत्याचार, क्रूरता आणि पोलिसांकडून मारहाण हे प्रकरणं रोखण्यासाठी कायदा बनवला जाईल.
6. अफस्पा : सशस्त्र बल अधिनियम 1958 मध्ये लैंगिक शोषण, बेपत्ता करणं आणि अत्याचार या मुद्द्यांना हटवलं जाईल, जेणेकरुन नागरिक आणि सुरक्षा दलांमध्ये संतुलन राहिल.
7. चौकशी आणि तपास करण्याचे अधिकार असलेल्या प्रत्येक संस्थेला आयपीसी, सीआरपीसी आणि संविधानाच्या कक्षेत काम करावं लागेल. यासाठी कायद्यात संशोधन केलं जाईल.
8. जामीन हा एक नियम असेल आणि जेल हा अपवाद होईल या पद्धतीने गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता तयार केली जाईल.
9. प्रशासकीय स्तरावर –

• तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षेसाठी विचाराधीन असलेले आणि सध्या तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना, ज्यांनी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगलाय, त्यांची तातडीने सुटका केली जाईल.
• तुरुंगात असलेले आणि शिक्षेसाठी विचाराधीन सर्व कैदी, जे 3 ते 7 वर्षांच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरु शकतात आणि तुरुंगात आहेत, ज्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगलाय, त्यांना तातडीने सोडलं जाईल.