पुण्यातील गोखले संस्थेच्या कुलगुरू पदावरुन डॉ.रानडे यांना हटवले, राज ठाकरे यांनी टोचले सरकारचे कान
जरी हा विषय थेट राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नसला तरी केंद्रातील सरकारकडे, राज्य सरकारने बोललं पाहिजे आणि यूजीसीने केलेली चूक सुधारलीच पाहिजे असेही राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
पुण्यातील प्रसिद्ध गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरून डॉ. अजित रानडे यांना काढल्यानंतर समाजातील विविध स्तरातून संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त झाल्या आहेत. या विषयावरुन डॉ. रघुनाथ माशेलकर , भालचंद्र मुणगेकर आणि डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. राज ठाकरे यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्वीटर अकाऊंटवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी या प्रकरणात थेट राज्य सरकारचा काही रोल नसला तरी केंद्राकडे राज्य सरकारने भूमिका मांडायला हवी असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये अशा प्रकारे जर एखाद्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून चूक झाली असेल तर ती सुधारली पाहीजे. जर तुम्हाला शिक्षण क्षेत्रांत फार मूलभूत काम करणं जर शक्य नसेल तर किमान अशा गोष्टींतून चुकीचे पायंडे पडतील आणि समाजातील बुद्धिमान लोकं नाऊमेद होणार नाहीत इतकं तरी सरकारने पहावं अशी शब्दात राज ठाकरे यांनी या प्रकरणात आपली भूमिका मांडली आहे.
राज ठाकरे यांची पोस्ट येथे पाहा –
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
गेले २ दिवस वर्तमानपत्रामंध्ये पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरून डॉ. अजित रानडे यांना अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हटवल्याची बातमी वाचनात येत आहे. डॉ. अजित रानडेंसारख्या एका उच्चविद्याविभूषित, खाजगी क्षेत्रात खूप मोठी… pic.twitter.com/gvgBePq00Q
— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 16, 2024
राज ठाकरे यांची प्रतिक्रीया जशीच्या तशी —
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
गेले २ दिवस वर्तमानपत्रामंध्ये पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरून डॉ. अजित रानडे यांना अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हटवल्याची बातमी वाचनात येत आहे. डॉ. अजित रानडेंसारख्या एका उच्चविद्याविभूषित, खाजगी क्षेत्रात खूप मोठी कामगिरी केलेल्या व्यक्तीला, अशा पद्धतीने पदावरून हटवणं हे अत्यंत चुकीचं आहे.
बरं, त्यासाठी रानडे यांना १० वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव नाही हे कारण पुढे केलं जात आहे. मग त्यांची नियुक्ती करताना, ही बाब लक्षात आली नव्हती का? अडीच वर्ष या पदावर राहून त्यांनी जी कामगिरी केली, त्यानंतर अचानक ही आठवण कशी होते ? अमेरिकेत किंवा पाश्चात्य देशांत, त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवी माणसं पुढे अध्यापन क्षेत्रात येतात, आणि शिक्षकाला त्या व्यवस्थांमध्ये प्रचंड मानसन्मान असतो.
मी आत्ता अमेरिकेला गेलेलो असताना, तिथल्या अनेकांशी बोलताना, मला जाणवलं की अगदी नोबेल पुरस्कार विजेते, ते एखाद्या अवाढ्यव उद्योग समूहात दीर्घकाळ उच्च पदावर काम केलेला माणूस पुढे विद्यापीठांमध्ये शिकवतो. एखाद्या विद्यापीठाचा प्रमुख होतो.
तिथे त्या व्यक्तीची बुद्धिमत्ता, अनुभव, आणि त्या व्यक्तीची कार्यक्षमता हेच निकष बघितले जातात. ‘अध्यापन अनुभव’ असले काहीतरी फुटकळ निकष लावले जात नाहीत. मुळात आपल्याकडचं शिक्षण हे व्यवसाय उद्योगांना पूरक नसतं. याला दोन कारणं मला नेहमी जाणवतात की अभ्यासक्रम तयार करणारे, हे त्या क्षेत्रांत काम केलेले असतातच असं नाही, आणि शिकवणारे पण त्या क्षेत्रातील अनुभवी नसतात. त्यामुळे मुलांना जे शिकवलं जातं, ते पुढे त्यांना बाहेर पडल्यावर उपयोगी पडत नाही आणि त्यांची मग ओढाताण सुरु होते, बेरोजगारांच्या फौजा तयार होतात.
आणि हे सगळं असताना डॉ. अजित रानडेंसारखी व्यक्ती स्वेच्छेने शिक्षण क्षेत्रांत उतरते, आणि अशा व्यक्तीला पूर्णपणे नाउमेद करणारी कृती सरकारकडून घडणार असेल, तर या क्षेत्रांत पुन्हा कुठला तज्ज्ञ आणि धडपड्या माणूस येईल? आणि अशा पद्धतीने माणसांना अपमानित करून बाहेर काढणे हेच ‘नवं शैक्षणिक धोरण’ आहे का ?’
जरी हा विषय थेट राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नसला तरी केंद्रातील सरकारकडे, राज्य सरकारने बोललं पाहिजे आणि यूजीसीने केलेली चूक सुधारलीच पाहिजे… शिक्षण क्षेत्रांत फार मूलभूत काम करणं जर शक्य नसेल तर किमान अशा गोष्टींतून चुकीचे पायंडे पडतील आणि समाजातील बुद्धिमान लोकं नाऊमेद होणार नाहीत इतकं तरी सरकारने पहावं…
राज ठाकरे ।
