Eknath Shinde : शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन होणार नाही, आम्हीच खरी शिवसेना, बंडखोर आमदारांचा दावा
शिंदे गटाकडून अजून एक मोठी माहिती समोर आलीय. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन होणार नाही. आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा या गटातील आमदारांकडून करण्यात येत आहे. शिंदे गटात आतापर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये आमदारांनी हीच भूमिका मांडली आहे.
मुंबई : एकनाथ शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) दिलासा मिळाला आहे. त्यानंतर आता शिंदे गटाकडून महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत राज्यपालांना (Governor) पत्रही पाठवलं जाणार आहे. ते पत्रही तयार झालं असून आमदारांच्या स्वाक्षरी या पत्रावर घेतल्या जाणार आहेत. अशावेळी शिंदे गटाकडून अजून एक मोठी माहिती समोर आलीय. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन होणार नाही. आम्हीच खरी शिवसेना (Shivsena) असा दावा या गटातील आमदारांकडून करण्यात येत आहे. शिंदे गटात आतापर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये आमदारांनी हीच भूमिका मांडली आहे. इतकंच नाही तर शिवसेना बाळासाहेब असं नावही या गटानं निश्चित केलं होतं. मात्र, शिवसेना किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव ते वापरू शकत नाहीत, असा दावा शिवसेनेच्या नेत्यांकडून करण्यात येतोय.
गुवाहाटीत शिंदे गटाचा जल्लोष
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर गुवाहाटीत शिंदे गटात जल्लोष पाहायला मिळतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार शिंदे गटातील आमदारांनी गुवाहाटीतील हॉटेलमध्ये जल्लोष करत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंब काढण्याची तयारीही आता सुरु झाल्याचं कळतंय. शिंदे गटाकडून त्याबाबत एक पत्र राज्यपालांना पाठवण्यात येणार आहे. हे पत्रही तयार झालं असून आता त्यावर आमदारांच्या स्वाक्षरी घेतल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.
कायदेतज्ज्ञांचं मत काय?
एकनाथ शिंदे आपल्यासोबतच्या बंडखोर आमदारांसोबत आपला वेगळा गट स्थापन करु शकत नाहीत. त्यांना प्रहार किंवा भाजपमध्येच विलीन व्हावं लागेल असा दावा शिवसेना नेत्यांकडून केला जात आहे. अशावेळी कायदेतज्ज्ञांचं मत या सगळ्यात अत्यंत महत्वाचं आहे. दोन तृतीयांश आमदार घेवून ते बाहेर पडले तर त्यांना मर्ज करावं लागेल. त्यांना शिवसेना नाव घेता येणार नाही, असं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. या गटाचे अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे विधीतज्त्र अनंत कळसे म्हणाले आहेत. अन्यथा त्यांच्यासोबतचे सर्व आमदार अपात्र ठरतील. पक्षांतरविरोधी कायदा अतिशय स्पष्ट आहे, तो विभाजन ओळखत नाही. दहाव्या परिशिष्टानुसार, दोन तृतीयांश आमदारांनी हातमिळवणी केली तर त्यांना वेगळा गट स्थापन करता येणार नाही. त्यांना कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसे न केल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जाईल, असे कळसे यांनी सांगितले.
