गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ, महाराष्ट्रात कधी?

मुंबई : मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या नवनियुक्त काँग्रेसच्या मुख्यंत्र्यांनी आपल्या कार्याच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली. पण आता भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यानेही याच पावलावर पाऊल टाकले आहे. गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांचं 650 कोटींचं वीज बिल माफ केलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासारख्या इतर भाजपशासित राज्यांमधूनही वीज बिल माफ करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाचा 6.22 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. गुजरातचे ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, आयपीसी कलम 124 आणि 135 अंतर्गत वीज चोरी आणि वीजेचं बिल थकवल्यामुळे ज्यांची वीज कापण्यात आली होती, त्यांचे कनेक्शन 500 रुपये शुल्क देऊन परत मिळवता येतील. याचा फायदा शेती आणि व्यावसायिकांना होईल.

गुजरात सरकारने जसदन मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी ही घोषणा केली आहे. येत्या 20 डिसेंबरला गुजरातमध्ये जसदन पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी भाजपने मत मिळवण्यासाठी ही युक्ती वापरल्याचं म्हटलं जात आहे. तर काँग्रेसने भाजपच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. मध्यप्रदेशचं कमलनाथ सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करु शकते, तर गुजरातचं रुपानी सरकार हे का करु शकत नाही? असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते मनीष दोशी यांनी उपस्थित केला आहे.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या शेतकरी कर्जमाफीनंतर आसाम सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली आहे. पण येथे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 25 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. आसामचं सर्बानंद सोनोवाल यांचं सरकार शेतकरी कर्जमाफीवर 600 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. आठ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्रातही कृषी वीज बिल कोटींच्या घरात थकलेलं आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार गुजरात सरकारच्या पावलावर पाऊल कधी टाकणार याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.