सत्तास्थापनेचा दावा केल्यास भाजपच्या मार्गातील अग्निपरीक्षा कोणत्या?
पुरेशा संख्याबळाअभावी भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करणार का, याची उत्सुकता लागली आहे.
मुंबई : राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापनेसाठी विचारणा केली आहे. त्यामुळे भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, राजभवनावर कोणत्या हालचाली घडतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतरची काय समीकरणं (Government Formation Equation for BJP) असू शकतात, भाजपच्या मार्गात कोणकोणत्या अग्निपरीक्षा असतील, यावर एक नजर.
105 म्हणजे सर्वात जास्त संख्याबळ असल्याने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी विचारणा केली आहे. उद्या (11 नोव्हेंबर, सोमवार) रात्री आठ वाजेपर्यंतची डेडलाईन भाजपला सत्ता स्थापनेच्या होकारासाठी डेडलाईन दिली गेली आहे. शिवसेना मुख्यमंत्रिपदावर अडून बसल्याने शिवसेना-भाजप युतीत तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुरेशा संख्याबळाअभावी भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करणार का, याची उत्सुकता लागली आहे.
सत्ता स्थापन करण्यास अनुकूलता दर्शवल्यावर काय घडामोडी होऊ शकतात
- भाजपने सरकार स्थापन करण्याचा दावा केल्यास राज्यपाल विधिमंडळ पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देतील
- विधानसभेत सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करावं लागेल
- त्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन राज्यपाल बोलवू शकतात.
- अधिवेशनापूर्वी राज्यपाल हंगामी अध्यक्षांची निवड करतील.
- हंगामी अध्यक्ष हे नवनिर्वाचित सर्व सदस्यांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देतील.
- सर्व आमदारांचा शपथविधी झाल्यानंतर अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होईल
- एखाद्या आमदाराने शपथ घेतली नाही तर त्याला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करतात येणार नाही
या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाल्यास त्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागेल. सत्तास्थापनेचं निमंत्रण स्वीकारल्यानंतर शपथविधी सोहळा होईल. पण त्यानंतर त्या पक्षास विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जावं लागेल. त्यामुळे मुंबईतल्या राजभवनाकडे सर्वांच्या नजरा असणार आहेत.
राज्यपालांकडून सत्तास्थापनेची विचारणा, भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत निर्णय घेणार
13 व्या विधानसभेची मुदत संपली असली, तरी 14 व्या विधानसभेसाठी सत्तास्थापन करणं (Government Formation Equation for BJP) अवघड आणि तितकंच कठीण असणार आहे. शिवसेना आणि भाजपमध्ये वाढत्या दरीमुळे सध्या राज्यपालांच्या निर्णयाकडेच सर्व राजकीय पक्षांच्या नजरा रोखलेल्या असणार एवढं मात्र नक्की.
