काँग्रेसचा कलम 370 काढण्याला विरोध, व्हिप जारी करणाऱ्या खासदारानेच पक्ष सोडला

सत्य हे आहे की देशातील परिस्थिती आज पूर्णपणे बदललेली आहे आणि व्हिप जारी करणं जनभावनेच्या विरोधात आहे, अशी प्रतिक्रिया भुवनेश्वर कलिता यांनी दिली. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 काढण्याला काँग्रेसने राज्यसभेत जोरदार विरोध केला.

Sachin Patil | सचिन पाटील | Edited By: | Updated on: Aug 05, 2019 | 8:09 PM

नवी दिल्ली : राज्यसभेत काँग्रेसचे व्हिप भुवनेश्वर कलिता (Bhubaneswar Kalita) यांनी सोमवारी राजीनामा दिलाय. काँग्रेसने आपल्याला व्हिप जारी करण्याचे आदेश दिले होते. पण सत्य हे आहे की देशातील परिस्थिती आज पूर्णपणे बदललेली आहे आणि व्हिप जारी करणं जनभावनेच्या विरोधात आहे, अशी प्रतिक्रिया भुवनेश्वर कलिता (Bhubaneswar Kalita) यांनी दिली. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 काढण्याला काँग्रेसने राज्यसभेत जोरदार विरोध केला.

“पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी स्वतः कलम 370 चा विरोध केला होता आणि झीज होऊन हे कलम एक दिवस आपोआप संपुष्टात येईल, असं ते म्हणाले होते. पण आज काँग्रेसची विचारधारा पाहून वाटतं की, पक्ष आत्महत्या करत आहे आणि यामध्ये मला भागीदार व्हायचं नाही. मी व्हिप पाळणार नाही, त्यामुळेच राजीनामा देत आहे,” असं भुवनेश्वर यांनी सांगितलं.

काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाकडून पक्षाला पूर्णपणे संपवण्याचं काम केलं जातंय. हा पक्ष संपण्यापासून कुणीही वाचवू शकत नाही, असाही आरोप भुवनेश्वर यांनी केला.

मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत ऐतिहासिक पाऊल टाकलं. जम्मू काश्मीरला (Jammu Kashmir Article 370) आता केंद्रशासित घोषित करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर कलम 370 (Article 370) हटवून विशेषाधिकारही काढून टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय जम्मू काश्मीरचं विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा केली. जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे मात्र लडाखमध्ये विना विधानसभा केंद्रशासित राज्य असेल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितलं.

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं काही पक्षांनी स्वागत केलंय, तर काहींनी जोरदार विरोधही केला. राज्यसभेतील गदारोळातच अमित शाहांनी प्रस्ताव सादर केला. मेहबुबा मुफ्ती यांच्यी पीडीपीच्या खासदारांनी तर संविधानाची प्रत फाडली आणि गोंधळ घातला. यानंतर राज्यसभा चेअरमन व्यंकय्या नायडू यांनी पीडीपीच्या खासदारांना बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे काँग्रेसनेही काश्मीरच्या लोकांसोबत हा धोका असल्याचं म्हणत प्रस्तावाला विरोध केला. समाजवादी पक्ष, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, मुस्लीम लीग आणि टीएमसी, सीपीआय, सीपीआयएम यांसह काही पक्षांनी मोदी सरकारला विरोध केला. या प्रस्तावाला ना पाठिंबा देऊ, ना विरोध करु, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली आहे.

विरोध करणारे पक्ष

काँग्रेस

पीडीपी

नॅशनल कॉन्फरन्स

समाजवादी पक्ष

आरजेडी

डीएमके

जेडीयू

मुस्लीम लीग

टीएमसी

सीपीआय

सीपीआयएम