या पक्षाची हिम्मत तर पाहा! हायकोर्टाच्या जमिनीवर उघडले पक्षाचे कार्यालय

नवी दिल्ली | 14 फेब्रुवारी 2024 : 2016 मध्ये त्या जमिनीवर एक बंगला बांधण्यात आला. परिवहन मंत्र्यांचे ते निवासस्थान होते. मात्र, काही काळाने त्या बंगल्यातच राजकीय पक्षाने कार्यालय बनवले. काही तात्पुरते बांधकामही तेथे बांधण्यात आले. विशेष म्हणजे ही जमीन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयासाठी दिली होती. मात्र, याच जमिनीवर राजकीय पक्षाने कार्यालय बांधले. उच्च न्यायालयाने ती जागा रिकामी करण्याचे आदेश त्या पक्षाला दिले. पण, पक्षाने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही जागा लवकरात लवकर रिकामी करण्याचे आदेश पक्षाला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर देशभरात न्यायालयीन पायाभूत सुविधां संबंधित प्रकरण सुरू आहे. यावेळी खंडपीठाला दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी दिलेल्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाची माहिती देण्यात आली.

ॲमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ वकील परमेश्वरा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ‘दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अधिकारी वाटप केलेल्या जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी गेले होते. पण, त्यांना जमिनीचा ताबा घेऊ दिला गेला नाही. त्या जमिनीवर आता राजकीय पक्षाचे कार्यालय बांधण्यात आले आहे. ॲमिकस क्युरी परमेश्वरा यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नाही. या मुद्द्याचे राजकारण करायचे नाही. परंतु, उच्च न्यायालय जमिनीचा ताबा घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, हे प्रकरण गांभीर्याने घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयासाठी दिलेल्या जमिनीवर कोणताही राजकीय पक्ष कसा कब्जा करू शकतो, अशी विचारणा केली. दिल्ली सरकारच्या असमर्थतेवर आक्षेप घेत ती जागा लवकर रिकामी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, कोणालाही कायद्याचे उल्लंघन करण्याची परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट केले.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारचे कायदा सचिव भरत पराशर यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, ‘राजकीय पक्षाला 2016 मध्ये कॅबिनेट ठरावाद्वारे जमीन देण्यात आली होती. आता ही बाब भूमी आणि विकास अधिकारी (एल अँड डीओ) यांना कळविण्यात आली आहे. संबंधित राजकीय पक्षाला दुसरी जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे त्यांनी सांगितले.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी यावर कोणताही राजकीय पक्ष यावर गप्प कसा राहू शकतो, असा सवाल केला. खंडपीठाने दिल्ली सरकारचे वकील वसीम कादरी आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रम बॅनर्जी यांना उच्च न्यायालय जमीन परत कशी मिळवून देईल हे जाणून घेण्यास सांगितले. तसेच, दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि वित्त सचिव यांना उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणीवेळी परिस्थितीची माहिती देण्यासही खंडपीठाने बजावले.

तो पक्ष कोणता?

दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचे (आप) सरकार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाला राऊस एव्हेन्यू येथे भूखंड देण्यात आला होता. हा बंगला पूर्वी दिल्लीच्या परिवहन मंत्र्यांचे निवासस्थान होते. पण, नंतर तो आप पक्षांने ताब्यात घेतला आणि पक्षाचे कार्यालय सुरु केले. 2016 मध्ये ही जमीन राजकीय पक्षाला देण्याचा ठराव कॅबिनेटमध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार ही जमीन आम आदमी पार्टीला देण्यात आली.