Maharashtra budget session day 5 Live : गृहमंत्र्यांना फडणवीस म्हणाले, कुणाला वाचवताय?

Mansukh Hiren death case : गृहमंत्र्यांना फडणवीस म्हणाले, कुणाला वाचवताय?

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पिओच्या मालकाने आत्महत्या केल्याची माहिती, मनसुख हिरेन यांच्या आत्महत्येचा विधानसभेत पडसाद,

गृहमंत्री अनिल देशमुख

त्यांच्या मालकीची गाडी नव्हती इन्ट्रीर्यर साठी त्यांच्या कडे दिली होती। त्यांच्या अंगावर कोणते ही मार्क नाही। ही प्राथमिक माहिती आहे । चौकशी सुरू आहे

फडणवीस – सचिन वाझे आणि मनसुख हिरेन यांचे आधीचे संभाषण आहे। जो महत्वाचा दुवा आहे, त्यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे । मी स्वतः बॉडी बघितली आहे। हे योगा योग नाही। एन आय ए कडे चौकशी द्या

अनिल देशमुख। गाडीच्या इंटिरियरचे दीड ते पणवे दोन लाख बिल झाले होते। बॉडीचे हात बांधले नव्हते।

फडणविस -पोलीसांचं स्टेटमेंट आहे की मनसुख यांनी गाडी विकत घेतली।।कुणाला वाचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोर्फर्ड मार्केटमध्ये भेटलेला माणूस कोण. गृहमंत्री जे उत्तर देतायत ते संयुक्तिक नाही

अनिल देशमुख – महाराष्ट्ट पोलीस , मुंबई पोलीस, ठाणे पुलीस सक्षम आहे. सचिन वाझेंनी अर्णवला आत टाकले म्हणून राग आहे का तुमचा? सर्वांनी माहिती द्यावी पोलीस तपास करायला सक्षम आहे

आशिष शेलार स्टेटमेंट मध्ये विसंगती आहे। मनसुख हिरेनला सुरक्षा देण्यात सरकार कमी पडले, निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, वाझेला आम्ही काय घाबरत नाही. अर्णवकडे जाऊ दे नाही तर अजून कुणाकडे जाऊ दे, वाझे बीजे वाजत गेले,

मुनगंटीवार

त्यांनी वाझेचा उल्लेख काढला पाहिजे, काही षडयंत्र होत असेल तर त्याचं गांभीर्य मोठं आहे, सरकारानं वाझेची भिती दाखवू नये

अनिल परब

सर्वांना सगळी प्रक्रिया माहिती आहे, जबाब दिलाय तो खरा आहे का खोटा, गृहमंत्र्यांना पोलीस चुकीचे माहिती देत नाही, पोलिसांच्या कतृत्वावर शंका आहे का, एनआयए यात आधीच चौकशी करुन गेलेतल

देवेंद्र फडणवीस

सचिन वाझे काळा का गोरा हे माहिती नाही, आम्हाला काय करायचं त्याचं, आम्ही इतके पुरावे दिले, त्याचं काय करायचं

राज्यात कृषी कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही : बाळासाहेब पाटील

बोगस लायसन्स आम्ही रद्द केले आहेत. एपीएमसी कमकुवत करून चालणार नाही. केंद्राने हा कृषी कायदा केला आणि राज्याने त्याची अंमलबजावणी करावी बंधनकारक केलं मात्र राज्याला देखील कायदा करण्याचे अधिकार आहेत, कायदा झाल्यापासून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडलं आहे, सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याला स्थगिती दिल्याने आता राज्यात देखील या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही – बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री

Maharashtra economic survey 2021 : राज्याचा जीडीपी यंदा 5.7 टक्के राहण्याचा अंदाज

राज्याच्या आर्थिक सव्हेक्षण अहवाल

कोरोना महामारीचा अर्थक्षेत्राला मोठा फटका

राज्याची अर्थव्यवस्था उणे ८ टक्के तर देशाची अर्थव्यवस्था उणे ८ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता

बांधकाम आणि वस्तुनिर्माण क्षेत्राला मोठा फटका, बांधकाम क्षेत्रात उणे १४.६ टक्क्यांचा फटका होण्याचा अंदाजल

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला १ लाख ५६ हजार ९२५ कोटी घट अपेक्षित

राज्याचा जीडीपी यंदा ५.७ टक्के तर देशाचा ५ टक्के राहण्याचा अंदाज

चांगल्या पावसामुळं कृषी विकास दरात ११.७ टक्क्यांची वाढ‌ अपेक्षित

कृषी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १९८४७ कोटींची कर्ज माफी करण्यात आली

त्याचा लाभ ३१ लाख शेतकऱ्यांनी घेतला

आर्थिक पाहणी अहवाल

* सन 2020-21 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 8 टक्के घट अपेक्षित

* सन 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21च्या सांकेतिक स्थूल उत्पन्नात 1,56, 925 कोटी घट अपेक्षित आहे.

चांगल्या मान्सूनमुळे कृषी व संलग्न क्षेत्रात 2020-21 मध्ये 11.7 वाढ अपेक्षित आहे.

2020-22 मध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 11.3 टक्के आणि 9.0 टक्के घट अपेक्षित ( उद्योगक्षेत्राला फटका)

स्थूल उत्पादनाचा वृध्दिकर (GDP) राज्याचा 5.7 % आणि देशाचा 5.0 % राहण्याचा अंदाज

राज्याची सन 2021-21 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली खर्चाचं प्रमाण 68.7 टक्के आहे.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 2020-21 ते 2025-26 करिता केंद्राकडून राज्याला 3,37,252 कोटी पैसे अपेक्षित त्यापैकी 70,375 कोटी सहाय्यक अनुदाने असतील.

ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 37,887 कोटींच्या नवीन प्रकल्पांची नोंद झाली. 2020-21 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 27143 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक आली.

2019 मध्ये राज्यात 14.93 कोटी देशांअंतर्गत पर्यटक तर 55 लाख विदेशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या.

जून 2020 पर्यंत राज्यात 1.13 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित त्यातून 2.5 लाखांपेक्षा जास्त रोजगार मिळण्याची शक्यता

समृद्धी महामार्गासाठी 92.3 % जमीन भूसंपादीत

कोस्टल रोडचं काम 20% पूर्ण

एकात्मिक महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून 4.54 लाख शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्यासाठी 744 कोटींचा खर्च

राज्यात आतापर्यंत 7 लाख 81 हजार 800 कोव्हीड योध्यांना लस देण्यात आली.

राज्याच्या कर्जावरचा भार ५६ हजार कोटींनं वाढला

राज्याचं कर्ज ४ लाख ६४ हजारांच्या तुलनेत ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींवर पोहण्याची शक्यता

OBC आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरुन मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावली

धनगर समाजाच्या विकासासाठी 1 हजार कोटी यावर्षीच देणार : विश्वजीत कदम

शरद रणपिसे

धनगर आरक्षणासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूचचा 3 वर्षाने अहवाल आला निर्णयापर्यंत यायला ३-४ वर्ष झाले उपसमितीच्या किती बैठका या बाबतीत झाल्या?

विश्वजित कदम उत्तर - धनगर समाजाच्या विकासासाठी १००० कोटी देण्याचा निर्णय झाला मात्र निवडणुकांमुळे तो वितरित झाला नाही कोविडमुळे तो वितरित करता आला नाही मात्र या वर्षात तो निधी दिला जाईल

विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर

५०० कोटी लॅप्स झाले याला जबाबदार कोण ?

विश्वजित कदम या आर्थिक वर्षात ५१ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे - विश्वजित कदम

नाशिकमध्ये पुन्हा एकदा तेलगीप्रमाणे स्टॅम्प घोटाळा : देवेंद्र फडणवीस

नाशिकमध्ये जो स्टॅम्प घोटाळा झालेला आहे तो तेलगी घोटाळ्याप्रमाणे झाल्याचं हे निदर्शनास आले आहे. अतिशय गंभीर बाब आहे या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता तयार करण्यात आलेली आहे याप्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे कोण सूत्रधार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे यापूर्वीच्या तेलगी घोटाळा हा देखील नाशिकपासून सुरू झालेला आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे

ओबीसी आरक्षणावर निवडणुकीच्या संदर्भात फार मोठं प्रश्नचिन्ह : देवेंद्र फडणवीस

काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो निर्णय दिला त्यातील ओबीसी आरक्षणावर निवडणुकीच्या संदर्भात एक फार मोठा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे, सहा जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे या निवडणुका पुन्हा होणार आहेत. आताच्या सात हजार ग्रामपंचायती झाल्या त्याला देखील हा निर्णय लागू होणार आहे एक मोठी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे यापूर्वी आमचे सरकार असताना आम्ही यावर तयारी केली होती.

सरकारने प्रचंड दुर्लक्ष केले आहे सरकारच्या अनेक मंत्री ओबीसींच्या मोर्चात दिसतात मात्र इतकी मोठी केस कोर्टात सुरू असताना इतका मोठा निकाल असताना सरकार दुर्लक्ष करत आहे.

या निकालावर पुढील कायदेशीर कारवाई राज्य सरकारने करावी या प्रकरणी सरकार मागेल ती मदत करायला आम्ही तयार आहोत मात्र सरकार असे दुर्लक्ष करणार असेल तर हा प्रश्न आमी लावून धरू, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मराठा आरक्षण मिळावं असं या सरकारला वाटत नाही : चंद्रकांत पाटील

मराठा समाजाचे आरक्षण फडणवीस सरकारच्या काळात कोर्टात टिकलं. 8 ते 20 तारखे पर्यंत सुनावणी होईल, मराठा आरक्षण मिळावं असं या सरकारला वाटत नाही असा आमचा आरोप आहे. मंत्रिमंडळात असलेल्या मागासवर्गाच्या अहवालवर आरक्षण मिळालं. 2700 पानांचा अहवाल कुणी वाचला आहे? माझं आव्हान आहे की ते कुणीच वाचलेले नाही. वकिलांना ते ट्रान्सलेट करून दिले नाही. तामिळनाडूला स्टे का आला नाही? 8 ते 20 तारखे पर्यंत केस नीट लढली गेली नाही तर या सरकारला होणाऱ्या परिणामास सामोरं जावं लागेल, असं आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं.