महाविकास आघाडीचा दलितविरोधी चेहरा बार्टीचे अनुदान बंद केल्यामुळे उघड, राजकुमार बडोलेंची टीका

मुंबई : ‘शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या बार्टी या संस्थेचे अनुदान रोखणे धक्कादायक आहे. या सरकारचा दलितविरोधी चेहरा यामुळे उघड झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ताबडतोब बार्टीचे अनुदान पुन्हा सुरू करावे’, अशी मागणी राज्याचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी केली. (Rajkumar Badole criticizes the Mahavikas Aghadi government)

राजकुमार बडोले म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील तरूण तरुणींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आणि करिअरसाठी मदत करणाऱ्या बार्टी या महत्त्वाच्या संस्थेचे अनुदान रोखण्यात आले आहे. परिणामी संस्थेमधील अनेक योजना बारगळल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातींवर मोठा अन्याय होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर समाजाच्या कल्याणापेक्षा केवळ स्वतःच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनुसूचित जातींचा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अधिकार या सरकारने संपविला. आता बार्टीचे अनुदान थांबविल्याचे उघड झाले आहे. कंत्राटदारांना देण्यासाठी या सरकारकडे पैसे आहेत पण अनुसूचित जातींसाठी काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्थेसाठी मात्र निधी नाही, हे धक्कादायक आहे.

‘महाविकास आघाडी सरकारने बार्टीला अडचणीत आणले’

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ही महाराष्ट्रातील अत्यंत प्रतिष्ठीत व जुनी संस्था आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील घटकांच्या विकासासाठी ही संस्था काम करते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन बार्टीचे समता दूत माहिती गोळा करून आणतात. त्यामुळे विशेष घटक योजनांची अंमलबजावणी राज्यात होते. अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सिव्हील सर्व्हिसेस परीक्षांचे दिल्ली येथील नावाजलेल्या संस्थात प्रशिक्षण करण्याचे काम सुरु झाले आणि 2016 नंतर जवळपास 50 परीक्षार्थी नागरी परीक्षा व अलाईड परीक्षा, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षात यशस्वी झाले हे बार्टी चे मोठे यश आहे. बार्टीच्या कार्याच्या धर्तीवर राज्यात सारथी व महाज्योती या संस्थाची निर्मीती करण्याचे कामही बार्टी या संस्थेला करावे लागले. पण महाविकास आघाडी सरकारने बार्टीला अडचणीत आणले आहे, अशी टीका राजकुमार बडोले यांनी केलीय.

‘अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 100 कोटी रुपये द्या’

राठा समाजातील हजारो तरुणांना उद्योजक बनविण्यात महत्वाची भूमिका बजावलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला राज्य शासनाने तातडीने 100 कोटींचे अर्थसाह्य द्यावे, अशी मागणी या महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.

पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजात उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना या महामंडळाला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने मदत केली. त्यामुळे मराठा समाजातील 29 हजार उद्योजकांना या महामंडळामार्फत मदत करण्यात आली. उद्योग सुरु करणाऱ्या तरुणांचे बँकेचे व्याज या महामंडळामार्फत भरले जाते. सरकारी, सहकारी बँका व अन्य वित्त संस्थांच्या माध्यमातून 2 हजार कोटींचे कर्ज वाटप या महामंडळामार्फत करण्यात आले. मात्र महाविकास आघाडीने सत्तेवर आल्यापासून या महामंडळाकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप पाटील यांनी केलाय.

इतर बातम्या :

डिस्को, बार, पब ही आरोग्य केंद्र आहेत का? आशिष शेलारांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक सवाल

मंत्रिमंडळ बैठकीत खडाजंगी! मोतीलाल नगर पुनर्विकास खासगी विकासकाला देण्यास देसाईंचा विरोध?

Rajkumar Badole criticizes the Mahavikas Aghadi government