‘मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही, त्यांना मंत्रीपद टिकवायचंय’, नारायण राणेंचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल

महाविकास आघाडीकडून जबाबदारी झटकण्याचं काम सुरु आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं, अशा शब्दात राणे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केलाय.

उद्धव ठाकरे, नारायण राणे

sagar joshi | Updated on: May 12, 2021 | 2:40 PM

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या प्रश्नावरुन सुरु झालेलं राजकारण अजूनही सुरुच आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेल्या पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. त्यावरुन भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय. महाविकास आघाडीकडून जबाबदारी झटकण्याचं काम सुरु आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं, अशा शब्दात राणे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केलाय. (BJP MP Narayan Rane criticizes CM Uddhav Thackeray)

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवदेन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ज्ञांना बोलवा. विचार विनिमय करा, चर्चा करुन पुढल्या पावलांबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही राणेंनी म्हटलंय. तसंच मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपलं मंत्रिपद टिकवण्यात रस असल्याचा टोलाही राणेंनी लगावलाय. सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणं हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवं. समाजानेही एकत्र यायला हवं, असं आवाहन राणे यांनी केलंय.

मुख्यमंत्र्यांना फडणवीसांचं प्रत्युत्तर

“मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?” असं ट्वीट करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय.

मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा?

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 11, 2021

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेटलो. निकालामध्ये म्हटलंय आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांनी आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू, असं सांगितल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. फडणवीसांचा कायदा फुलप्रूप असता, तर आज राज्यपालांना भेटायला यावं लागलं नसतं. आज आम्ही पत्र दिलं आहे, त्याचं उत्तर काय येतं ते पाहू. त्याची प्रतीक्षा जनतेला आहे. राज्यपालही सहमत आहेत. त्यांनी पत्र वेळेत पोहोचवण्याचं आश्वासन दिल्याचंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

महाविकासआघाडी सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करतेय: आशिष शेलार https://t.co/h1msjiOaEY #AshishShelar #BJP #mahavikasaghadi #MarathaReservation

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 12, 2021