Maratha Reservation : काही लोक ट्विटरवरून माहिती देत आहेत. हे काय गौडबंगाल? विनायक मेटेंचा सवाल

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारकडून महत्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. ठाकरे सरकारनं आज मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरद्वारे दिलीय. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्याचं ट्वीट संभाजीराजे यांनी केलंय. त्यावर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी काही लोक ट्विट करतात, हे काय गौडबंगाल आहे? असा सवाल केलाय. त्याचबरोबर हे सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची टीकाही मेटे यांनी केलीय. (Maratha Reservation review Petition in Supreme Court, Vinayak mete Criticize Thackeray Government)

काही लोक ट्विट करतात, काय गौडबंगाल आहे

पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय का? याबाबत सरकारकडून कोणीही बोलत नाही. फक्त काही लोक ट्विटरवरून माहिती देत आहेत. हे काय गौडबंगाल आहे, असा सवाल करत शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी खासदार संभाजी छत्रपती यांना टोला लगावला आहे. सरकारने उशिरा का होईना पुनर्विचार याचिका दाखल केली असेल तर त्याचं स्वागत आहे. पण पुनर्विचार याचिका करण्यासाठी एक महिना का घेतला? आधीच ही याचिका दाखल केली असती तर चांगलं झालं असतं, असं मेटे म्हणाले.

आंदोलन सुरूच राहणार

सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असली तरी आमचे आंदोलने थांबणार नाहीत. समाजाचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे येत्या 26 जून रोजी औरंगाबादेत आंदोलन होणार आहे. हे सर्वात मोठं आंदोलन असेल. तसेच 27 जून रोजीही मुंबईत मोठं आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती मेटे यांनी दिली.

संभाजीराजे छत्रपतींचं ट्वीट

‘मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली’, असं ट्वीट करुन संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची माहिती दिली आहे. संभाजीराजे मराठा संघटनांसोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये मूक मोर्चा पार पडला. कोल्हापुरातील मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून संभाजीराजे यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत सरकार मराठा समाजाच्या सहा मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीचा समावेश होता.

#मराठा_आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021

संबंधित बातम्या :

मराठा मूक आंदोलन महिनाभरासाठी स्थगित, सरकारलाही एक महिन्याची डेडलाईन: संभाजी छत्रपती

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारखडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका, संभाजीराजेंची ट्विटरद्वारे माहिती

Maratha Reservation review Petition in Supreme Court, Vinayak mete Criticize Thackeray Government