‘पत्र लिहून, हाता पाया पडून आरक्षण मिळत नाही’, विनायक मेटेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवलाय. मराठा आरक्षण प्रश्नावरुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. याबाबत विनायक मेटे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानलेत. केंद्राने आधीपासूनच भूमिका घेतली होती. पण राज्य सरकार खोटं बोलत होतं, असा गंभीर आरोप मेटे यांनी केलाय. महाराष्ट्राच्या आणि मराठा समाजाच्या हितासाठी केंद्राने याचिका दाखल केल्याचं मेटे यांनी म्हटलंय. (Vinayak Mete criticizes CM Uddhav Thackeray on the issue of Maratha reservation)

102 घटनादुरुस्तीबाबत काही लोकांनी संभ्रम निर्माण केला होता. 102 घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार काढून घेतले नाहीत. हे सरकार नतद्रष्ट आहे. अशोक चव्हाण यांच्यावर हक्कभंग आणला गेला होता. चव्हाण यांचं खोटं बोलणं सुरुच आहे. आम्हालाही टार्गेट करण्यात आलं. मात्र, काल हे सगळे तोंडावर पडले. यांचं तोंड काळं झालं आहे, अशा शब्दात मेटे यांनी ठाकरे सरकावर तोफ डागलीय.

सगळंच जर केंद्राने करायचं तर तुम्ही काय करणार?

राज्य सरकारने अशाप्रकारची याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता होती. पण यानी फक्त टीका करण्यात समाधान मानलं. चव्हाण यांनी केंद्राचे आभार मानायला हवे. मात्र, त्याऐवजी त्यांनी फक्त आरोप करण्याचं काम केलं. सगळंच जर केंद्र सरकारने करायचं तर तुम्ही काय करणार आहात? असा सवाल मेटे यांनी राज्य सरकारला विचारलाय. पत्र लिहून किंवा हाता पाया पडून आरक्षण मिळत नाही, असा टोलाही मेटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लगावला आहे. आरक्षणासाठी कायदेशीर प्रयत्न करायचे सोडून हे सरकार तोंडाला कुलूप लावून बसलंय. आघाडी सरकारच्या मनात पाप आहे. यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही, असा गंभीर आरोपही मेटे यांनी केलाय.

फडणवीसांसोबत राष्ट्रपतींची भेट घेणार

आपण लवकरच राज्यपालांना भेटून त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला जाब विचारावा आणि त्यांना समज द्यावी, असं निवेदन देणार असल्याचं मेटेंनी सांगितलं. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करुन राष्ट्रपतींची भेट घेणार असल्याचंही मेटे म्हणाले. मराठा समाजात असंतोष आहे. हा असंतोष दडपण्यासाठीच लॉकडाऊन वाढवलाय. मात्र, पुढच्या 5 तारखेनंतर बीडवरुन मोर्चा निघणार. लॉकडाऊन असला तरीही मोर्चा काढू. त्याचबरोबर मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्याचं आवाहनही करु, असा इशारा मेटे यांनी राज्य सरकारला दिलाय.

केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका

केंद्र सरकार आणि विनायक मेटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. राज्येही SEBC तील जाती जमाती ठरवू शकतात. कलम 324A चा SC चा अन्वयार्थ चुकीचा आहे. राज्यांना फक्त राष्ट्रपतींकडे शिफारशीचे अधिकार असल्याचंही केंद्र सरकारनं याचिकेतून स्पष्ट केलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाच SEBC संबंधी अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं, त्यावरच मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय.

सर्व केंद्राने करायचं मग राज्याने माशा मारायच्या का?; देवेंद्र फडणवीस यांचा सवालhttps://t.co/qHsvGomdrd#devendrafadnavis | #ashokchavan | #bjp | #mahavikasaghadi | #MarathaReservation

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 14, 2021

संबंधित बातम्या :

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुख्य न्यायाधीशांच्या भेटीसाठी हायकोर्टात; कारण गुलदस्त्यात

मराठा आरक्षणासाठी केंद्राप्रमाणेच फेरविचार याचिका दाखल करा; संभाजी छत्रपतींचं मुख्यमंत्र्यांना पत्रं

Vinayak Mete criticizes CM Uddhav Thackeray on the issue of Maratha reservation