आमदार राजेंद्र राऊतांचं दिव्यांगांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य, टीकेनंतर राऊतांकडून दिलगिरी
बार्शी मतदारसंघातील भाजपचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनीही संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची भेट घेत त्यांना पाठिंबा दर्शवला. त्यावेळी बोलताना राऊत यांनी दिव्यांगांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. राऊत यांच्या या वक्तव्यानंतर सर्व स्तरातून टीका करण्यात येत होती. त्यानंतर अखेर राऊत यांनी दिव्यांगांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केलीय.
सोलापूर : राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरु आहे. त्यांच्या मागण्यांसाठी परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटी महामंडळ आणि एसटी कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर बार्शी मतदारसंघातील भाजपचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनीही संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची भेट घेत त्यांना पाठिंबा दर्शवला. त्यावेळी बोलताना राऊत यांनी दिव्यांगांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. राऊत यांच्या या वक्तव्यानंतर सर्व स्तरातून टीका करण्यात येत होती. त्यानंतर अखेर राऊत यांनी दिव्यांगांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केलीय. (Rajendra Raut’s Controversial statement regarding persons with disabilities, Apologies after the criticism)
दिव्यांग लोक एसटीने मोफत प्रवास करतात. आणि त्यांच्यासोबत एक व्यक्ती असते. ती व्यक्तीही मोफत प्रवास करते. त्यामुळेच एसटी तोट्यात आहे, असं वादग्रस्त वक्तव्य राजेंद्र राऊत यांनी केलं होतं. त्यानंतर राऊत यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका सुरु झाली होती. या टीकेनंतर अखेर राऊत यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करुन वादावर पडदा टाकला आहे.
परिवहन मंत्री, भाजप नेते, एसटी कर्मचाऱ्यांमधील बैठक सकारात्मक
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी परिवहन मंत्री अनिल परब, आंदोलनकर्त्यांचे शिष्टमंडळ, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांची सह्याद्रीवर बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. ही दोन दिवसांतली दुसरी बैठक आहे. यात संपकरी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर परिवहन मंत्री राजी असून, तसा प्रस्ताव समितीला पाठवण्यात येणार आहे.
संपाबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुनच निर्णय- पडळकर
दरम्यान, एसटीच्या विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीबाबत न्यायालयाने नेमलेली समिती निर्णय घेणार असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब सातत्याने सांगत आहे. मात्र या कमिटीचा अहवाल येण्यासाठी 12 आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. हा कालावधी कमी करण्याची मागणी आता करण्यात येत आहे. त्याबाबत कमिटीशी चर्चा करणार असल्याची माहिती परब यांनी दिलीय. महत्वाची बाब म्हणजे संप मागे घेण्याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय झाला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिलीय.
आघाडीच्या नेत्यांना काडीची किंमत देत नाही
हे कोणत्याही पक्षाचं आंदोलन केलं नाही. युनियन मुक्त आंदोलन आहे. महामंडळ गठीत झाल्यानंतर पहिल्यांदा युनियन शिवाय आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे याकडे राजकारणाच्या दृष्टीने पाहू नये. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना काय वाटतं याला काडीची किंमत देत नाही. आम्ही राजकारण करत आहोत असं कर्मचाऱ्यांना वाटत असेल तर आम्ही एका मिनिटात बाहेर पडू. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना किमत देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असंही ते म्हणाले.
इतर बातम्या :
Rajendra Raut’s Controversial statement regarding persons with disabilities, Apologies after the criticism
