First Assembly Session : 17 ऑगस्टपासून विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन, नव्या सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात काय गाजणार?

मुंबई : एकनाथ शिंदे आणि भाजपा (Cm Eknath Shinde) सरकारचा बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तार (Cabinet Expansion) आज अखेर पार पडलेला आहे. भाजप आणि शिंदे गटाकडून तब्बल 18 मंत्र्यांनी आज शपथ घेतलेली आहे. त्यामुळे अखेर पावसाळी अधिवेशनाचा (Assembly Session) मार्गही आता मोकळा झाला आहे. येत्या 17 ऑगस्ट पासून विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे, अशी घोषणा केली गेलीय. नव्या सरकारचं हे पहिलंच पावसाळी अधिवेशन असणार आहे, त्यामुळे या अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने सामने येण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधकांकडून अधिवेशनाची मागणी होत होती, मात्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याशिवाय इतर मंत्र्यांचा शपथविधी झाला नसल्याने अधिवेशन हे जाहीर करताना अडचणी येत होत्या. मात्र आजच्या विस्ताराने ती अडचणही दूर झाली आहे.

अधिवेशनात कोणते मुद्दे गाजण्याची शक्यता

विधानसभेच्या या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातल्या सत्तांतरावरून आणि होत असलेल्या टीकेवरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने येऊ शकतात. तसेच मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनात ही चर्चेत राहण्याची दाट शक्यता आहे. संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाल्याने गेल्या मंत्रिमंडळात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र आता सत्तेची चाकं फिरली आणि एकनाथ शिंदे आणि भाजपचं सरकार आल्यानंतर संजय राठोड, अब्दुल सत्तार अशा आरोप असणाऱ्या मंत्रांनाही मंत्रिपदं मिळाली आहेत. त्यावरून विरोधकांनी आतापासूनच टीकेची झोड उडवलेली आहे. हेच मुद्दे येत्या अधिवेशनातही चांगलेच गाजू शकतात. मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला संधी मिळालेली नाही. हाही मुद्दा येत्या अधिवेशनात विरोधकांकडून उचलून धरला जाणार आहे, त्यामुळे सरकारवर कडाडून टीका होत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

राज्यात गेला काही दिवसात मुसळधार पावसात काही भागात थैमान घातलं होतं. यात शेतकऱ्यांचा मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांचे पाहणी दौरे या भागामध्ये पार पडले आहेत. त्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी अशी मागणी अजित पवारांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्यासाठी अधिवेशन बोलावण्याचे मागणी ही अजित पवारांनीच केली होती. त्यामुळे या अधिवेशनात शेतकऱ्यांना भरघोस मदतीची घोषणा होण्याचीही दाट शक्यता आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असं आश्वासन एकनाथ शिंदे यांच्याकडून वारंवार देण्यात येतंय. त्यावर या अधिवेशनात मोहोर लागू शकते. तसाच प्रयत्न या सरकारचा राहणार आहे.