साताऱ्याची बँक आणि पुण्यात निर्णय?, उदयनराजेंची संतप्त फेसबुक पोस्ट, तीन नेते निशाण्यावर!
भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी एक संतप्त फेबसुक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांच्या निशाण्यावर तीन राष्ट्रवादीचे नेते तर एक भाजप नेते आहेत आणि पोस्ट आहे सातारा जिल्हा बँकेबाबतची..!
सातारा : भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी एक संतप्त फेबसुक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांच्या निशाण्यावर दोन राष्ट्रवादीचे नेते तर एक भाजप नेते आहेत आणि पोस्ट आहे सातारा जिल्हा बँकेबाबतची..! सातारा जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातच झाले पाहिजे, असा आग्रह धरत साताऱ्याची बँक आणि निर्णय पुण्यात, असं होऊ देणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. सहकारी संस्था कुणी मोडकळीस आणल्या?, संस्थांचं खाजगीकरण कुणी केलं?, कुणामध्ये अहंकार आहे, कुणामध्ये मी पणा आहे?, असे एक ना अनेक सवाल फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून विचारत उदयनराजेंनी कोणत्याही नेत्याचं नाव घेतलेलं नाही. पण यात प्रामुख्याने अजित पवार-रामराजे निंबाळकर-शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यावर उदयनराजेंकडे अप्रत्यक्ष रोख असल्याची चर्चा आहे.
सातारा नगरपरिषदेच्या विविध विकास कामांच्या भुमीपूजन आणि लोकार्पण कार्यक्रमांत खासदार उदयनराजे भोसलेंनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला. यावेळी त्यांनी कोणत्याही नेत्याचंं नाव घेणं टाळलं पण जोरदार बॅटिंग करत त्यांनी आपले इरादे स्पष्ट केले.
जिल्हा बँक सातारची, अन् निर्णय पुण्यात?
सातारा जिल्ह्यातील निर्णय जिल्ह्यातच झाले पाहीजेत बैठक कुठंतरी बोलावली आहे.वास्तविक जे मतदार तुम्हाला मत देणार आहेत, आजपर्यंत मत देत आले आहेत, त्यांची मतेमतांतरे अजमावण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेसारखी बैठक बोलवली असती तर ते संयुक्तिक ठरले असते, असं उदयनराजेंनी म्हटलं आहे.
उदयनराजेंनी फेसबुक पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?
ज्यांनी सहकारी संस्था मोडकळीस आणल्या, संस्थांचे खाजगीकरण केले, अश्या व्यक्तींना जिल्हा बँकेच्या मतदारांनीच बँके पासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे. माझी इतकी मत आहेत, तितकी मतं आहे असा मी, मीपणा, मीच पाहीजे, हा अहंकार आहे. या अहंकारामुळे जे मतदार आहेत त्या मतदारांना गृहीत धरुन हे मताचे राजकारण करीत आहेत.
सातारा डिसीसी पहिल्यापासून एक चांगली बँक आहे, लोकहिताचे काम चांगले चाललेले आहे. अश्या बँकेला गालबोट लागता कामा नये. कोण संचालक असावे हा विषय आहे. जे नको असतील तर नको, त्याकरीता अट्टाहास नाही. दुस-यांनाही संधी मिळावी म्हणून अट्टाहास नसावा.
किरकोळ कारणाकरीता डिसीसी मतदारांचा मतदानाचा हक्कच अवैध ठरवण्यात आला. मग वकील देवून त्या मतदारांची कायदेशीर बाजु मांडली गेल्याने, या मतदारांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहीला. मत कोणाला द्यायचे हा मतदारांचा सार्वभौम अधिकार आहे.
मतदान यालाच करा, त्यालाच करा असं बंधन आवश्यक नाही ज्यावेळी नको ती लोकं निवडुन बँकेत जातात, त्यावेळेस सहकारी संस्था मोडकळीस आल्या, काही संस्था लिक्वीडेशनमध्ये गेल्या, खाजगीकरण झाले, काही जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका सुध्दा दिवाळखोरीत गेल्याची उदाहरणे आहेत, ज्यांनी सहकारी संस्था स्थापन केल्या, ज्यांनी त्या संस्था मोडकळीस आणल्या, खाजगीकरण केले, त्या लोकांना बँकेच्या व शेतकरी सभासदांच्या लोकहितासाठी बँकेपासून दूर ठेवणे आणि जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातील व्यक्तींनी सार्वमत अजमावून घेणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे असे शेतकरी सभासदांच्या वतीने आम्हाला वाटते, परंतु आमचे म्हणणे पचवता येणारे नसल्याने, पटणार नाही.
(MP Udyanraje Bhosale Facebook Post Over Satara District bank)
हे ही वाचा :
इनफ इज इनफ, बांगलादेशातील हिंदूंना वाचविण्यासाठी मोदींनी तातडीने पावलं उचलावीत : संजय राऊत
