महाविकास आघाडी टिकवण्यासाठी काय करावं? अजित पवारांचा सल्ला
केंद्रातील मुद्द्यावर मतं देताना राज्यातील सरकारवर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी तिन्ही पक्षानं घ्यावी, असं अजित पवारांनी सुचवलं.
नागपूर : शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची महाविकास आघाडी टिकवायची असेल, तर वेगळी मतं असलेले मुद्दे टाळायला हवेत, तसेच प्रत्येकाने प्रत्येकाचा सन्मान करायला हवा, असा सल्ला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी दिला. हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात अजित पवारांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी संवाद (Ajit Pawar Winter Session Interview) साधला.
केंद्रातील मुद्द्यावर मतं देताना राज्यातील सरकारवर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी तिन्ही पक्षानं घ्यावी, असं अजित पवारांनी सुचवलं. ईशान्येकडील वातावरण लक्षात घेत कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ‘कॅब’ अर्थात नागरिकत्व कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याचा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावा. शेवटी देशाचं हित ज्यात असेल, त्याला अग्रक्रम द्यावा लागेल. हा देश सर्वांचा आहे. एकमेकांचा आदर करायला हवा. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण निर्माण करुन रोजगार निर्मिती या महत्त्वाच्या समस्यांना सरकारने अग्रक्रम द्यावा, असं अजित पवारांनी मत मांडलं.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात एनडीए, तर सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारमध्येही अनेक पक्ष होते. तुटेपर्यंत ताणायचं नाही आणि लवचिक राहावं, ही भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली तर मार्ग निघेल, असंही अजित पवार म्हणतात.
तीन पक्षांचं सरकार आहे, म्हणून यंदाचं हिवाळी अधिवेशन ऐतिहासिक वगैरे नाही. मुख्यमंत्री म्हणून उद्घव ठाकरे नवखे असले, तरी शिवसेनेसारख्या पक्षाचं नेतृत्व करण्याचा दांडगा अनुभव त्यांना आहे. मुख्यमंत्री आणि सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. मागच्या सरकारने पावसाळी घेतलं होतं, यंदा सहा दिवस हिवाळी अधिवेशन चालेल, असं अजित पवार म्हणाले.
बारामती नसेल, तर ‘या’ मतदारसंघातून निवडणूक लढेन, सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं गुपित
या हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची दाट शक्यता असल्याचं अजित पवारांनी बोलून दाखवलं. ‘कर्जमाफीचा सर्वस्वी अधिकार मुख्यमंत्री आणि शपथ घेतलेल्या सहा मंत्र्यांना आहे. आम्ही जाहीरनाम्यात त्याविषयी सूतोवाच केलं होतं, मात्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून काय निर्णय घेता येतील, हे पाहावं लागेल. मी शेतकरी असल्यामुळे शेतकरी आणि आमदार म्हणून कर्जमाफी व्हावी, अशी मला अपेक्षा आहे.’ असं अजित पवार म्हणाले.
पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे यांनी केलेली टीका हा पक्षाचा अंतर्गत मुद्दा आहे, त्यामुळे दुसऱ्या पक्षांनी त्यावर टीका करण्याची गरज नसल्याचं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. तर सिंचन घोटाळा प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर बोलणार नाही. चौकशीला सहकार्य करण्याची भूमिका असल्याचं सांगत अजित पवारांनी बोलणं टाळलं.
विकासकामांची माहिती घेतपर्यंत स्थगिती देणं ही नव्या सरकारची नेहमी भूमिका असती. मात्र ती कायमस्वरुपी नाही. मंत्री माहिती घेतात, राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहून पेलवेल का, हे पाहतात. पण कामं थांबलेली नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला माहिती घेईपर्यंत स्थगिती देण्याचा अधिकार असतो. आम्हीही विकासकामाचे पुरस्कर्ते, अपप्रचार थांबवा, असं अजित पवार म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. उद्धव ठाकरे हे शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यासोबत चर्चेनंतर निर्णय घेतील, असा अंदाज असल्याचं अजित पवार म्हणाले.
सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संवाद असायला हवा. चहापानावर बहिष्कार टाकणं योग्य नाही. आम्ही विरोधात असताना पहिल्या चहापानावर बहिष्कार घातला नव्हता. त्यामुळे सर्वांनी यावं आणि खुलेपणे चर्चा करावी, असं आवाहनही अजित पवार यांनी केलं (Ajit Pawar Winter Session Interview).
