महाविकास आघाडी सरकारला झटका! राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडेंचा राजीनामा

मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी राजीनामा देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आज अखेर तायवाडे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवला आहे. तशी माहिती तायवाडे यांनी नागपुरात दिली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला झटका! राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडेंचा राजीनामा
डॉ. बबनराव तायवाडे


नागपूर : पदावर राहून जर मला माझ्या ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देता येत नसेल तर पदावर राहण्याचा उपयोग काय? अशी खंत व्यक्त करत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी राजीनामा देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आज अखेर तायवाडे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवला आहे. तशी माहिती तायवाडे यांनी नागपुरात दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्याने राजीनामा दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जातोय. (Babanrao Taywade resigns from state backward class commission)

ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता यावं यासाठी आपण ओबीसी महासंघाच्या वतीने काम केलं. मात्र आता सर्वोच न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे मी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देत असल्याचं तायवाडे यांनी सांगितलं. आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवला आहे. आता आम्ही राज्यातील सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आणि मागणी पूर्ण झाली नाही तर देशव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही तायवाडे यांनी यावेळी दिलाय.

‘सरकार आरक्षण अबाधित ठेवू शकत नाही’

दरम्यान, राजीनामा देणार असल्याचं तायवाडे यांनीदोन दिवसांपूर्वी जाहीर केल्यानंतर राज्यातील ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाणा साधला होता. सध्या संपूर्ण राज्याचा ओबीसींचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन ठेपलेला आहे. राज्य शासन ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण अबाधित ठेऊ शकत नाही, असं मत तायवाडे यांनी व्यक्त केलं. तसेच ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणासाठी केंद्र सरकारशी संघर्ष करत राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेशाचा निर्णय

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले होते.

कोण आहेत बबनराव तायवडे?

>> ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
>> त्यांनी धनवटे नेशनल कॉलेज मध्ये प्राचार्य म्हणून काम बघितलं
>> काँग्रेस च्या तिकिटावर 2013 मशे त्यांनी पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक लढवली
>> तायवाडे कॉलेज नावाने त्यांचं कॉलेज आहे
>> काँग्रेस नेते , आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं काम आहे
>> नागपूर विद्यापीठ सिनेट मेम्बर म्हणून काम पाहिलं

आयोगातील सदस्यांची नावे

प्राचार्य बबनराव तायवडे
अॅड. चंद्रलाल मेश्राम (माजी न्यायमूर्ती)
अॅड. बालाची किल्लारीकर
प्रा. संजीव सोनावणे
डॉ. गजानन खराटे
डॉ. निलीमा सराप (लखाडे)
प्रा. डॉ. गोविंद काळे
प्रा. लक्ष्मण हाके
ज्योतीराम माना चव्हाण

इतर बातम्या :

भाजपचे नगरसेवक तुमच्या संपर्कात आहेत का? अजित पवारांनी सविस्तर सांगितलं

Video : भाजप नगरसेवकानं विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कोंडलं! नेमकं कारण काय?

Babanrao Taywade resigns from state backward class commission

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI