नांदेडकरांना गृहीत धरणं महागात, अशोक चव्हाणांच्या पराभवाचं सखोल विश्लेषण

नांदेड : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा बालेकिल्ल्यात पराभव झाल्याने नांदेडची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवरही झाली. 40148 मताधिक्य घेत भाजपने नांदेडची जागा जिंकली. वंचित बहुजन आघाडीने दीड लाखांहून अधिक मते घेतल्याने भाजप यशस्वी झाली हे स्पष्ट असलं तरी आपल्या पराभवाला स्वतः अशोक चव्हाण हेही तितकेच जवाबदार आहेत हे झालेल्या घडामोडींवरून दिसून येतं. गेल्या काही महिन्यातल्या घडामोडी या सर्वांच्या साक्षीदार आहेत.

नांदेडकरांना गृहीत धरणं महागात

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशात मोदी लाट जोरात होती. त्या लाटेतही अशोक चव्हाण 80 हजारांहून अधिक मताने निवडून आले होते. त्यामुळे नांदेड म्हणजे काँग्रेसचा गड असल्याचं मानल्या जाऊ लागलं. खरं तर आदर्श घोटाळ्यामुळे मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झालेल्या अशोक चव्हाण यांना 2014 साली लोकांची सहानुभूती मिळाली. स्थानिक नेतृत्व जोपासण्यासाठी नांदेडकरांनी चव्हाण यांना निवडून दिलं. मात्र त्यानंतर चव्हाण यांनी नांदेडकरांना अक्षरशः गृहीत धरण्यास सुरुवात केली. नांदेडची महापालिका, जिल्हा परिषद, इतकच नाही तर बहुतांश स्थानिक स्वराज संस्था काँग्रेसकडेच आहेत. या स्थानिक स्वराज संस्थांमधला भ्रष्टाचार चिड आणणारा ठरला. प्रचंड संयमी म्हणून ओळख असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील हा भ्रष्टाचार मात्र अजिबात रोखला नाही. भोकर नगरपालिकेत घोटाळ्याचे अनेक गुन्हे दाखल झाले, याच भोकरमधल्या चव्हाण यांच्या साखर कारखान्यावर शेतकऱ्यांची प्रचंड नाराजी आहे. त्यातच सोशल इंजिनीअरिंग राखण्यातही चव्हाण यांना यश आलं नाही.

उद्योग आणण्यात अपयश, तरुण मतदारांनीही नाकारलं

शहरात महापुरुषांचे पुतळे उभारून विविध जातींना नुसतं कुरवाळण्याचं काम त्यांनी केलं. मात्र सगळ्या जातीपातीला सत्तेत स्थान ते देऊ शकले नाही. मुस्लीम कार्यकर्त्यांनी उघडपणे व्यक्त केलेली नाराजी कायम चर्चेत राहिली. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात काहीही साधन नसताना देखील वंचित आघाडीला तब्बल एक लाख 66 हजारांहून अधिक मतदारांनी पसंती दिली. सलग इतकी वर्षे सत्ता असूनही नांदेडमध्ये एकही मोठा उद्योग चव्हाण आणू शकले नाही, याची नाराजी नवमतदारांनी ईव्हीएमवर व्यक्त केली. केवळ स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण यांच्या कर्तृत्वावर मत मागण्याचा प्रयोग नांदेडकरांना रुचला नाही. तसंच आम्ही तुम्हाला पाणी देतो, तुम्ही आम्हालाच मतदान करा, या पद्धतीने काँग्रेसने घातलेली साद मतदारांसाठी मोठी नकारात्मक ठरली. त्यामुळे नांदेडचा काँग्रेसचा किल्ला ढासळला.

भाजपने लोकसभेला उमेदवार देताना आमदार प्रताप पाटील यांची निवड केली. प्रताप पाटील हे एक साधे, सरळ आणि लोकप्रिय राजकारणी व्यक्ती म्हणून जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या उमेदवारीनंतर काँग्रेस नेतृत्वाने प्रताप पाटील यांच्याबद्दल वापरलेली आक्षेपार्ह भाषा लोकांना रुचली नाही. त्यामुळे प्रताप पाटील यांचे विविध राजकीय पक्षातील त्यांचे मित्र निवडणुकीत कामाला लागले. अशोक चव्हाण यांनी दुखावलेले आणि संपवण्याचा प्रयत्न केलेले जिल्ह्यातील सर्वच पक्षाचे नेते कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही चिखलीकरांना चांगलंच पाठबळ दिलं. त्यामुळे भाजपच्या एका त्रिकुटांनी दगा देऊनही चिखलीकर दणदणीत मतांनी विजयी झाले. खरं तर स्वतः कडे प्रचंड आणि विश्वासू जनसंग्रह असल्यामुळेच प्रताप पाटील थेट अशोक चव्हाण यांना पराभूत करू शकले.

मनसे इफेक्ट नाहीच

लोकसभा निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नांदेडमध्ये घेतलेल्या सभेचा काहीही परिणाम झाला नाही हे विशेष. याउलट मुख्यमंत्री फडवणीस यांनी चार सभा घेत ही निवडणूक भाजपच्या घशात घातली. मुख्यमंत्र्यांनी नांदेडमध्ये घेतलेली मेहनत ही भाजपची जमेची बाजू ठरली. भाजपमधूनही स्वतःच्याच पक्षाच्या उमेदवाराला अनेकांनी दगा दिला. त्यामुळे या दगाबाजांना शोधण्याची जबाबदारीही आता पक्षावर आहे.

सोशल मीडियावर नांदेडकर….

अशोक चव्हाण यांच्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर अनेक जण काँग्रेसवर तुटून पडले. अशोकराव यांच्या अवती भोवती असणाऱ्या काही नेत्यांवर सोशल मीडियात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ‘नेटकऱ्यांनी’ अशोक चव्हाण हे चांगलं नेतृत्व आहे, पण त्यांच्या जवळ असलेल्या काही लोकांनी वातावरण खराब केल्याची टीका उघडपणे सोशल मीडियावर केली. तसच 30 वर्षापूर्वी डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे यांनी अशोक चव्हाण यांचा पराभव केला होता, त्याची पुनरावृत्ती 2019 ला झाली, याचीही लोकांनी आठवण करून दिली. निवडणूक निकालानंतर सोशल मीडियावर काँग्रेसच्या अंतर्गत बाबी उघडपणे चर्चिल्या जातायत. आता यातून काँग्रेस नेतृत्व काय बोध घेईल ते येत्या काळात दिसून येईलच. पण ज्या विश्वासू लोकांच्या बळावर प्रताप पाटील विजयी झाले तसे विश्वासू लोक अशोक चव्हाणांकडे राहिले नाहीत, याचीच चर्चा सध्या सर्वत्र रंगत आहे. आगामी विधानसभेसाठी ही चर्चा धोक्याची घंटा ठरू शकते.