आधी राजकारण्यांना ईडीचा धाक दाखवला, आता शिक्षणाधकाऱ्यांसोबतही तेच होतंय!; सामनातून संजय राऊत यांचे गंभीर आरोप

मुंबई | 31 जुलै 2023 : ईडीचा धाक दाखवून विरोधी पक्षातील नेत्यांना आपल्या बाजूला घेतलं जात आहे. पण भाजपसोबत गेल्यानंतर या नेत्यांना क्लीनचीट दिली जात असल्याचा आरोप विरोधक नेहमी करत असतात. त्यावर आजच्या सामना अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आलं आहे. आधी राजकारणी लोकांना ईडीची भीती दाखवली जात होती. मात्र आता मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी वगैरेंना ‘ईडी’चा धाक दाखवला जात आहे, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.

सामना अग्रलेख जसाचा तसा

अनेक आमदार, खासदारांवर ‘ईडी’च्या चौकश्या असताना त्या थांबवून त्यांना सरकारात घेऊन अभय दिले गेले. आता मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी वगैरेंना ‘ईडी’चा धाक दाखवला जात आहे. अशाने भ्रष्टाचाराचा कचरा साफ होईल असे वाटत नाही . गृहमंत्री फडणवीस किंवा त्यांच्या सरकारला वाटले म्हणून एखादा माणूस भ्रष्टाचारी व त्यांनी ठरवला तर तो संत किंवा सोवळा ही भूमिकाच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे . महाराष्ट्रात नेमके तेच सुरू आहे ! मनमानी पद्धतीने चौकश्या करून घेणे हा एक फार्स ठरल्याशिवाय राहणार नाही!

महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार प्रकरणांबाबत गृहमंत्री फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. नाशिकसह राज्यभरात सातत्याने उघडकीस आलेली शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चौकशीसाठी ‘ईडी’कडे सोपवू अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. अधेमधे कोणी नाही थेट ‘ईडी’कडे. शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची बेहिशेबी मालमत्ता असेल तर ती जप्त केली जाईल असेही दणकट विधान श्री. फडणवीस यांनी केले.

गेल्या दोनेक वर्षांत शिक्षण विभागातील बरेचसे बडे अधिकारी लाच घेताना सापडले. सचिव दर्जाचे अधिकारी, परीक्षा मंडळ, माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना गैरव्यवहारप्रकरणी अटका व सुटका झाल्या. या सगळय़ांवरील कारवायांमुळे शिक्षण खात्यातील घाण साफ झाली काय? तर नाही. ही सर्व वरवरची कारवाई आहे.

फडणवीस यांनी आता घोषणा केली, शिक्षण अधिकाऱ्यांची ‘ईडी’ चौकशी करू, पण समजा ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत व ज्यांच्या अशा प्रकारच्या चौकश्या सुरूच आहेत अशा सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या राजकीय बापांनी भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये ‘उडी’ घेतली तर या ईडी चौकश्यांचे भवितव्य काय? हा प्रश्न आहेच.

शिक्षण खात्यातला भ्रष्टाचार व मुश्रीफांच्या सहकारी बँका, सहकारी कारखाने यातील भ्रष्टाचारात असा कोणता फरक आहे? भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या इस्टेटी जप्त करू असे श्री. फडणवीस यांनी बजावले, पण मंत्रिमंडळात व सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांत असे अनेक तालेवार लोक आहेत, ज्यांची संपत्ती ‘ईडी’ने जप्त केली. जरंडेश्वर वगैरे साखर कारखाना त्यात आहे. आता शिक्षण अधिकारी, मुख्याध्यापक वगैरे लोकांच्या इस्टेटी जप्त होतील व जे लोक नव्याने भाजप वॉशिंग मशीनमध्ये स्वतःला धुऊन घेत आहेत त्यांच्या इस्टेटी मोकळय़ा होतील असे एकंदरीत दिसते.

अब्दुल सत्तार, दादा भुसे यांच्या व्यवहारांवर गंभीर आरोप आहेत व त्यांची प्रकरणे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’कडे पाठवावीत इतकी गंभीर आहेत. भाजपचे दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या भीमा पाटस सहकारी कारखान्याचे प्रकरण म्हणजे 500 कोटींचा दरोडा आहे. फडणवीस सरकारने त्यांना काल क्लीन चिट दिली. या सर्व प्रकरणांची चौकशी कोणत्या तपास यंत्रणेने केली, हे समोर आलेले नाही.