“लोकांचे रांगेत जीव गेले, देशाचं ‘हे’ नुकसान कसं भरून निघेल?”, सामनातून पंतप्रधान मोदींना सवाल

मुंबई : आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात (Saamana Editorial) नोटबंदीवर भाष्य करण्यात आलं आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये झालेल्या नोटाबंदी निर्णयाचे ‘परीक्षण’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पडताळणीच्या मंथनातून ‘हलाहल’ बाहेर येते की ‘अमृत’ हे येणारा काळच सांगेल.मात्र त्यातून मोदी सरकारच्या (PM Narendra Modi) या सर्वात वादग्रस्त निर्णयावर थोडाफार तरी प्रकाश पडू शकेल. नोटाबंदीच्या ‘परीक्षणा’तून काही उत्तरे नक्कीच मिळतील, पण या निर्णयाने देशाला जो फटका बसला, सामान्य जनतेची जी प्रचंड परवड झाली याची भरपाई कशी होणार? बँकांपुढील रांगांमध्ये ज्यांचे जीव गेले ते कसे परत येणार? देशाचे झालेले नुकसान भरून निघेल का? या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित कधीच मिळणार नाहीत”, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.

नोटा बदलण्यासाठी लोकांना उन्हातान्हात तासन् तास बँकांपुढील रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. उन्हाचा तडाखा सहन न झाल्याने, हृदयविकाराच्या धक्क्याने या रांगांमध्येच अनेकांनी प्राण सोडले. मोदींच्या या एका निर्णयाने संपूर्ण देशालाच त्यावेळी रांगेत उभे केले होते. रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या कोटय़वधी गरीब या एका निर्णयाने उद्ध्वस्त झाले. नोटाबंदीनंतरच्या फक्त 14 दिवसांत शेअर बाजारातील पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे 10 लाख कोटी रुपये बुडाले. सर्वसामान्यांच्या या व्यथा होत्या तर उद्योग-व्यावसायिकांच्याही वेगळय़ा कथा नव्हत्या. जे व्यवसाय पूर्ण रोखीत होत होते त्यांचे नोटाबंदीने पूर्ण कंबरडे मोडले, असं म्हणत सामना नोटबंदीच्या निर्णयावर टीका करण्यात आली आहे.

नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशातील काळय़ा पैशावर केंद्र सरकारची ‘पांढरी फुली’ पडू शकलेली नाही. उलट काळय़ा पैशाचे आश्रयस्थान मानल्या गेलेल्या स्वीस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी 2021 मध्ये विक्रमी वेगाने वाढून 14 वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचल्या. काळय़ा पैशापासून बनावट नोटांपर्यंत सगळेच जर नोटाबंदीनंतरच्या सहा वर्षांत पुन्हा ‘जैसे थे’ झाले असेल तर मग नोटाबंदीने नेमके साधले काय? जनतेने मागूनही या प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकारने दिलेले नाही, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.