फडणवीस शिंदेंची वकिली करतात! 110 कोटींच्या घोटाळ्यात मांजराची अन् बोक्याची वाटणी आहे का? संजय राऊत आक्रमक

मुंबईः नागपूर (Nagpur) येथील भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना (CM Eknath Shinde) भाजपातर्फे पाठिशी घातलं जातंय. उपमुख्यमंत्री स्वतः शिंदेंची वकिली करतायत. असं असेल तर या 110 कोटी रुपयांच्या भूखंड घोटाळ्यात मांजराची आणि बोक्याची वाटणी आहे का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचं प्रकरण काल विधानपरिषदेत समोर आलं. त्यावरून एकनाथ शिंदे तसेच देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी स्पष्टीकरणही दिलं. त्यानंतर संजय राऊत यांनी आज पुन्हा एकदा या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली.

संजय राऊत म्हणाले, ‘ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंविरोधात कालच भ्रष्टाचाराचा आरोप समोर आलाय. ज्या भूखंडाचा वाद आहे, त्यात हायकोर्टानं सरकारच्या स्थगिती दिली आहे. तरीही नाक वर करून बोलताय. उपमुख्यमंत्री वकिली करतायत…

ही काय मांजराची आणि बोक्याची वाटणी आहे का? 110कोटीची वाटणी आहे का? हे प्रकरण साधं असेल तर हायकोर्टाने स्थगिती का दिली याचं उत्तर द्या, असं संजय राऊत म्हणाले.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना नागपूर सुधार प्रन्यास अर्थात NIT भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 2021 मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 व्यक्तींच्या हितार्थ हा निर्णय दिला. त्यामुळे उमरेड परिसरातील २ लाख चौरस फूच जमीन, जिची किंमत 83 कोटी होती, ती 2 कोटी रुपयात दिली गेल्याचा आरोप आहे. 1981 मध्ये एनआयटीने ही जमीन गलिच्छ वस्ती निर्मूलन वसाहतींसाठी संपादित केली होती. शिंदे यांच्या 2021 मधील निर्णयाला तत्कालीन एनआयटी अध्यक्षांनी विरोध केला होता. कोर्टाने नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढल्यानंतर शिंदे यांनी निर्णय़ रद्द केला होता. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया काय?

नागपूर सुधार प्रन्यास प्रकरणी मी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही, अशी भूमिका शिंदे यांनी काल स्पष्ट केली. गुंठेवारी कायद्यानुसार जसे 33 लोकांना भूखंड दिले गेले, तसेच 16 लोकांना देण्याचा निर्णय झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने याबाबत समितीच्या अहवालाचं काय झालं, याची कल्पना नसल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं.

फडणवीसांनी समर्थन कसं केलं?

नागपूर भूखंड घोटाळ्यात विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हे गुंठेवारी भूखडं नियमनाचे प्रकरण आहे. 2007 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 49 पैकी 33 भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिल्लक 16 भूखंड संबंधितांना देण्यास एवनआयटीने नकार दिला.

त्याच लोकांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपिल केले होते. यावर सुनवाणी घेताना एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिला होता. मात्र हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याची कल्पाना शिंदे यांना दिली नाही. त्यातून हा गोंधळ झाला असला तरीही त्यात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.