राज्यपालांचे निकाल बेकायदेशीर, तर सरकार कायदेशीर कसे?; संजय राऊत यांचा ‘रोखठोक’ सवाल

मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालात राज्यपालांवर कडक शब्दात ताशेरो ओढण्यात आले आहेत. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतोदपदावर भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. याच मुद्द्यावरून आजच्या दैनिक सामनातील ‘रोखठोक’मधून भाजप, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. राज्यपालांचे निकाल बेकायदेशीर आहेत, तर त्यांनीच नियुक्त केलेलं सरकार कायदेशीर कसे? असा सवाल संजय राऊत यांनी रोखठोकमधून केला आहे.

राज्यपालांचे वर्तन घटनेला धरून नव्हते. विशेष अधिवेशन बोलावण्याची गरज नव्हती, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जेथे राज्यपालांनीच बेकायदेशीर निकाल दिला, तेथे त्यांनी शपथ दिलेले सरकार कायदेशीर कसे? विशेष अधिवेशन घटनाबाह्य असेल तर त्या दिवशी सभागृहात झालेल्या कामकाजाला संवैधानिक कसे मानता येईल? असा सवाल करतानाच सभागृहात झालेली बहुमत चाचणी आणि सरकारचा शपथविधीही बेकायदेशीरच ठरतो, असं संजय राऊत यांनी ‘रोखठोक’मध्ये म्हटलं आहे.

गोंधळलेल्या मानसिकतेचे लक्षण

सर्वोच्च न्यायालयापुढे 11 प्रश्न होते. त्यातील दोन प्रश्न सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवले आहेत. उरलेल्या नऊ प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. हा निकाल शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात आहे. तरीही आमचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरवले आहे, असं शिंदे-फडणवीस म्हणत आहेत. हे या सरकारच्या गोंधळलेल्या मानसिकतेचे लक्षण आहे, असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे.

कसले पेढे वाटताय?

सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. भरत गोगावले यांचा व्हीपही बेकायदेशीर ठरवला. पक्षाचा व्हीप आणि सभागृहातील नेता या दोघांची नेमणूक राजकीय पक्षच करतो, हा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. त्यामुळे नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी दिलेली मान्यता बेकायदेशीर ठरते. गोगावलेंबरोबर गटनेतेपदावरून शिंदेही उडाले आहेत. कसले पेढे वाटताय? असा सवाल त्यांनी केला.

उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही ब्रेक देणारा निर्णय दिला आहे. आयोगाचा निर्णय व्यापारी धाटणीचा आहे, अशी टीका करतानाच उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचं राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसेच आमदार अपात्र ठरवण्यासाठी त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या पक्षाची घटनाच विचारात घेणे अध्यक्षांवर बंधनकारक आहे. कोणत्या गटाकडे विधानसभेत बहुमत आहे ते तपासण्याची गरजच नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.