Uddhav Thackeray | उद्धव ठाकरेंची तलवार आधीच म्यान… राजीनामाच दिला नसता तर? कायदेतज्ज्ञ उज्वल निकम म्हणतात…
सध्या शिवसेनेकडून आमदारांना गेलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसीबाबत मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. आता हा गुंता सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट आणखी मोठं घटनापीठ स्थापन करेल का, असा प्रश्न कायद्याच्या जाणकारांना पडला आहे.
मुंबईः शिवसेनेवर नाराज झालेल्या आमदारांचा गट दुरावला. भाजप काही काळातच सरकार स्थापन करणार… अशी हातघाईची स्थिती पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (CM Uddhav Thackeray) राजीनामा दिला. त्यामुळे भाजपने पुढे होत नवं सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव दिला आणि नंतर भाजप तसेच एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटातील आमदारांच्या संगनमताने महाराष्ट्रात नवं सरकार आलं. त्यापूर्वी शिवसेनेने आमदारांविरोधात केलेली अपात्रतेची कारवाई, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाचा ठराव, आदी कायदेशीर पेचही घाई-घाईनेच निर्माण झाले. पण हायपोथेटिकल परिस्थितीचा.. काल्पनिक परिस्थिती विचारात घेतली आणि उद्धव ठाकरेंनी राजीनामाच दिला नसता तर आत्ता महाराष्ट्रात जो सर्वात मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झालाय, तो उद्भवलाच नसता. किंबहुना जी काही अस्थिरता निर्माण झाली असती, त्यातील काही पत्ते तरी उद्धव ठाकरेंच्या हातात मजबूत राहिले असते, असं बोललं जातंय. ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwan Nikam) यांनीही अशीच काही प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात आज उद्धव ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील शिवसेनेच्या परस्पर विरोधी अशा चार याचिकांवर सुनावणी झाली. कोर्टाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना 27 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहेत. त्यानंतर 01 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी सुनावणी होईल. आजच्या युक्तिवादावर ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी अधिक प्रकाशझोत टाकला.
उज्ज्वल निकम काय म्हणाले?
सध्या महाराष्ट्रात जो सत्तापेच निर्माण झालाय, तो एका निर्णयामुळे टळला असता. यावर बोलताना अॅड. उज्वल निकम म्हणाले, ‘ राज्यपालांकडे भाजपचे आमदार स्वतंत्रपणे गेले. त्यांनी सांगितलं की सरकार अल्पमतात आलं आहे. राज्यपालांनी फक्त एकच ठराव काढला.. बहुमताची चाचणी सिद्ध करावी. ही नोटीस काढल्याबरोबर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार गडगडलं. समजा राजीनामा दिला नसता तर..
उद्धवजींनी राजीनामा दिला नसता… मग बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्यावर फुटलेल्या आमदारांनी विरोधात मतदान केलं असतं.. मग अँटी डिफेक्शन लॉ- परिशिष्ट 10 लागू झालं असतं. ज्यांनी उद्धवजींच्या विरोधात मतदान केलं, ते सगळे अपात्र ठरले असते. पण तसं घडलं नाही. तलवार आधीच म्यान करण्यात आली. त्यामुळे राज्यपालांनी मग पुढे लार्जेस्ट मेजॉरीटी पार्टी होती, त्याला निमंत्रण दिलं. त्यामुळे माझ्या मते सध्या हे प्रकरण इंटरेस्टिंग झालेलं आहे. सुप्रीम कोर्ट आता राज्यघटनेचा कसं सुसंगत अर्थ लावतो, हेदेखील बघितलं पाहिजे… असं मत उज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं.
48 तासांची नोटीस दिली नसती तर…
उद्धव ठाकरेंनी आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी त्यांना 48 तासांची नोटीस दिली नसती तरीही या आमदारांना सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचं कारण मिळालं नसतं, अशीही एक शक्यता वर्तवण्यात आली. पक्ष फुटला असला तरीही आम्ही पक्षातच आहोत. पक्ष सोडलेला नाही, असं आमदार म्हणत आहेत. त्यांचं ऑनरेकॉर्ड कोणतंही कृत्य असं असं दिसत नाही. त्यांनी पक्षाच्या विरुद्ध काम केलेलं नाही. सूरत, गुवाहटीला का गेलो.. हे कारणंही त्यांनी आणखी वेगळं दिलं असतं.. या सगळ्या जर तरच्या शक्यता आहेत. मात्र सध्या शिवसेनेकडून आमदारांना गेलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसीबाबत मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. आता हा गुंता सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट आणखी मोठं घटनापीठ स्थापन करेल का, असा प्रश्न कायद्याच्या जाणकारांना पडला आहे.
