केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा अर्धवट निर्णय, 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी : संजय राऊत

मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्धवट निर्णय घेतलाय. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे, असं म्हणत आरक्षण मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे, असं आजच्या सामना अग्रलेखात शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत म्हणाले आहेत. 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असंही मोठं वक्तव्य राऊतांनी अग्रलेखातून केलं आहे.  (Shivsena Sanjay Raut Criticized Modi GOVT through Saamana Editorial Over Maratha reservation)

नाहीतर केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा उपयोग नाहीच

“इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, हे केंद्राला माहीत नव्हते काय? केंद्राने असे का केले? घटनादुरुस्ती करताना 50 टक्के मर्यादा शिथिल करून राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील. नाहीतर आजच्या निर्णयाचा उपयोग नाही म्हणजे नाहीच”

केंद्रीय निर्णयाचे स्वागत करावे की आरक्षणाचा विषय गुंतवून ठेवल्याबद्दल निषेध करायचा?

“मराठा समाजास नोकऱ्या, शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मोठा झगडा सुरू आहे. हक्क आणि न्यायाचा हा झगडा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण व 102 वी घटनादुरुस्ती वगैरे करण्याची जबाबदारी केंद्रावर टाकली. महाराष्ट्र विधानसभेने याबाबत केलेला कायदा मान्य केला नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार काय करतेय याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिले होते. आता मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मंजूर केला आहे. या केंद्रीय निर्णयाचे स्वागत करावे की गुंता जास्त वाढवून त्या गुंत्यास मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतवून ठेवल्याबद्दल निषेध करायचा?”

केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाशी छत्रपती संभाजी हे सहमत आहेत?

कोल्हापूरचे संभाजी छत्रपती यांनी देशाचे कायदा, न्याय मंत्री किरण रिजीजू यांची भेट घेतली व नव्या प्रस्तावासंदर्भात चर्चा केली. या चर्चेचे फोटो स्वतः छत्रपती संभाजी राजे यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. याचा अर्थ असा घ्यावा का की, केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाशी छत्रपती संभाजी हे सहमत आहेत? पण केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे सरळ टोलवाटोलवी आहे असे मराठा समाजाचे प्रमुख चळवळ्या नेत्यांचे ठाम मत आहे.

केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला, पण 50 टक्क्यांच्या बेड्या कायम

स्वतः अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या टोलवाटोलवीवर हल्ला केला आहे. सरकार दिशाभूल करीत आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीचे स्वागतच आहे, पण त्यामुळे आरक्षणाचा विषय मार्गी लागणार नाही, असे चव्हाण म्हणत आहेत. याचे कारण असे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय अर्धवट आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे. 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. म्हणजे केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला, पण 50 टक्क्यांच्या बेड्या कायम आहेत.

तरीही केंद्राने तोच उलटासुलटा निर्णय घेऊन राज्य आणि मराठा समाजाची कोंडी केली!

50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे हे दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदी यांना भेटले आहेत. 50 टक्के आरक्षणाची बेडी तोडल्याशिवाय घटनादुरुस्ती आणि राज्यांना अधिकार देऊन उपयोग नाही, असे त्यांनी सोप्या भाषेत समजावून सांगितले होते. तरीही केंद्राने तोच उलटासुलटा निर्णय घेऊन राज्य व मराठा समाजाची कोंडी केली.

मराठा समाज शांत असला तरी ही वादळापूर्वीची शांतता!

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरलाच आहे. आज तो शांत असला तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. सध्या जे लोक भाजपमध्ये बसून या आंदोलनातील खदखद वाढवत आहेत त्यांना तरी सरकारचा हा अर्धवट निर्णय पटला आहे काय?

केंद्राच निकाल राणे, चंद्रकांत पाटील यांना मान्य आहे काय?

चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे अनेकदा असे म्हणणे पडले की, ‘मराठा आरक्षणाचा तिढा फक्त भारतीय जनता पक्षच सोडवू शकतो. महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार नसल्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही. राज्य सरकारचीच आरक्षणाबाबत अनास्था आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षण हा केंद्राचा अधिकार आहे, राज्यांचा तो अधिकार नाही असे बजावले. प्रश्न इतकाच आहे की, केंद्राने आज जो निकाल दिला तो चंद्रकांत पाटील, राणे वगैरे पुढाऱ्यांना मान्य आहे काय?

केंद्राने राज्यांना व मराठा समाजास कात्रजचा घाट दाखवला

मराठा आरक्षणाची कोंडी फुटावी अशी केंद्राकडून अपेक्षा असताना त्यांनी राज्यांना व मराठा समाजास कात्रजचा घाट दाखवला आहे. केंद्र सरकारने मराठा समाज, मागासवर्गीय व ओबीसी यांना एकमेकांविरुद्ध उभे केले. ते कशासाठी? केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे उत्तर प्रदेशातील मायावती व अखिलेश यादव यांनी स्वागत केले. म्हणजे उत्तर प्रदेश निवडणुकीचे काही गणित आजच्या निर्णयाशी मांडले गेले आहे काय? रा

ज्यघटनेच्या कलम 15(4) मध्ये असे म्हटले आहे की, सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सरकारला सोय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही तरतूद करता येते. मराठा समाजाला कोणत्या वर्गातून आरक्षण द्यायचे यावरच वाद होता व तो वाद केंद्राने कायम ठेवला आहे.

हे ही वाचा :

वडिलांच्या अकाली निधनामुळे राजकारणात एन्ट्री, काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला लावला सुरुंग, जाणून घ्या पूनम महाजनांचा राजकीय प्रवास

आमदार निलेश लंकेंनी अरेरावी, शिवीगाळ, मारहाण केली नाही; ‘त्या’ लिपिकाचा खुलासा! नेमंक प्रकरण काय?