संजय राऊतांचा मूड बदलला, भाजपऐवजी यूपीएला सल्ले, चिमटे आणि टोमणे

मुंबई : “सगळे भाजपविरोधक यूपीएत सामील झाल्याशिवाय विरोधी पक्षाचे बाण सरकारच्या वर्मी लागणार नाहीत. विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. म्हणून 30 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी निर्णायकी अवस्थेत बसला आहे. विरोधकांना ओसाड गावची डागडुजी तात्काळ करावीच लागेल”, अशी रोखठोक भूमिका आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून मांडण्यात आली आहे. (Shivsena Sanjay Raut On opposition party over Delhi Farmer Protest)

“प्रियंका गांधी यांना दिल्लीच्या रस्त्यावर अटक होते. राहुल गांधी यांची चेष्टा होते. ममता बॅनर्जींची कोंडी होते, महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारला काम करू दिले जात नाही. हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे. त्याला जबाबदार कोण? मरतुकड्या अवस्थेत पडून राहिलेला विरोधी पक्ष, त्यांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी”, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून राऊत यांनी विरोधकांना सुनावलं आहे.

“दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत दिल्लीतील सत्ताधारी कमालीचे बेफिकीर आहेत. सरकारच्या या बेफिकिरीचे कारण देशातील विस्कळीत, कमजोर झालेला विरोधी पक्ष आहे. लोकशाहीचे सध्या जे अधःपतन सुरू आहे त्यास भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे”, अशी भूमिका राऊतांनी अग्रलेखातून मांडली आहे.

सद्यस्थितीत सरकारला दोष देण्यापेक्षा विरोधकांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षालाही एक सर्वमान्य नेतृत्व असावे लागते. त्याबाबतीत देशातील विरोधी पक्ष संपूर्ण दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक मोर्चा गुरुवारी काढला. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सहय़ांचे एक निवेदन घेऊन राहुल गांधी व काँग्रेस नेते राष्ट्रपती भवनात पोहोचले, तर विजय चौकात प्रियंका गांधी वगैरे नेत्यांना अटक केली गेली. गेल्या पाच वर्षांत अशी अनेक आंदोलने झाली. त्यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असे घडले नाही. ही विरोधी पक्षाचीच दुर्दशा आहे. सरकारच्या मनात विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच दिसत नाही”, असं अग्रलेखात म्हटलंय.

“केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांना दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांत करता आलेले नाही हे जितके खरे, तितकेच या आंदोलनाची राजकीय धार काँग्रेससह सर्वच विरोधकांना वाढविता आली नाही हेही खरे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एक यूपीए नामक राजकीय संघटन आहे. त्या यूपीएची अवस्था एखाद्या एनजीओप्रमाणे झाल्याचे दिसत आहे, असा निशाणा साधत यूपीएतील घटक पक्षांनीही देशांतर्गत शेतकऱ्यांचा असंतोष फारशा गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही”, असंही अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.

“यूपीएमध्ये काही पक्ष असावेत. पण ते नक्की कोण व काय करतात, याबाबत संभ्रम आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला तर यूपीएतील इतर घटक पक्षांची साधी सळसळही जाणवत नाही. शरद पवार यांचे एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व, राष्ट्रीय पातळीवर आहेच व त्यांच्या भारदस्त व्यक्तिमत्त्वाचा आणि अनुभवाचा फायदा पंतप्रधान मोदींपासून इतर सगळेच पक्ष घेत असतात. ममता बॅनर्जी या प. बंगालात एकाकी लढत देत आहेत. देशातील विरोधी पक्षाने एक होऊन ममतांच्या पाठी उभे राहणे गरजेचे आहे”, असंही अग्रलेखात म्हटलंय.

(Shivsena Sanjay Raut On opposition party over Delhi Farmer Protest)

हे ही वाचा

विधानपरिषदेतील पराभवानंतर भाजपने आत्मचिंतन केलंय, आता महाविकास आघाडीची झोप उडवणार : शेलार

मला अद्याप ईडीची नोटीस मिळालेली नाही, आल्यावर बोलेन: एकनाथ खडसे