आधी रक्तदान, मग मंत्रिपदाचा भार, बच्चू कडूंचा निर्धार, मंत्रालयासमोर रक्तदान करुन पदभार

मुंबई : हटके आंदोलनांनी आमदारकी गाजवणारे राज्यमंत्री बच्चू कडू (State Minister Bacchu Kadu) हटक्या पद्धतीने मंत्रिपदाचा भार स्वीकारणार आहेत. बच्चू कडू (State Minister Bacchu Kadu) हे रक्तदान करुन जलसंपदा राज्यमंत्रीपदाचा भार स्वीकारणार आहेत. शिवसेनेला पाठिंबा दिल्यानंतर ठाकरे सरकारमध्ये शिवसेनेने त्यांना राज्यमंत्रीपद दिलं आहे.

बच्चू कडू यांनी 30 डिसेंबरला राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर 5 डिसेंबरला मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आलं. बच्चू कडू हे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार या खात्यांचे राज्यमंत्री आहेत.

आमदार बच्चू कडू हे रुग्णसेवा आणि अपंगसेवा यासाठी महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध आहेत.  राज्यमंत्रिपदाचा भार स्वीकारण्यापूर्वी ते मंत्रालया समोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याखाली रक्तदान करुन मंत्रालयात कामकाज सुरु करणार आहेत.

दोन अधिकाऱ्यांचं निलंबन

बच्चू कडू यांची मंत्रिपदी वर्णी लागल्यानंतर त्यांनी थेट अधिकाऱ्यांना लक्ष करण्यास सुरुवात केली. कामात वेळकाढूपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट निलंबित करण्याची शिफारस बच्चू कडू यांनी पहिल्याच दिवशी केला. पारधी समाजाच्या एका सामान्य शेतकऱ्याची फाईल कोणतीही कारवाई न करता प्रलंबित ठेवल्यानंतर त्यांनी संबंधित नायब तहसिलदारांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली. संजय गांधी निराधार योजनेत हलगर्जीपणा केल्यामुळे नायब तहसीलदार सपना भोवते आणि नागरिकांना रेशन कार्ड न दिल्याने नायब तहसीलदार (पुरवठा) प्रमोद काळे यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

बच्चू कडू (State Minister Bacchu Kadu) यांच्या या निर्णयानंतर महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारलं होतं. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केलेली कारवाई ही एकतर्फी असल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केला होता.

कलेक्टर असो की सचिव कारवाई तर होणारच : बच्चू कडू

कलेक्टर असो की सचिव नागरिकांची कामं न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणारच असं स्पष्ट करत बच्चू कडू यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. सेवा हमी कायद्यानुसार 7 दिवसांहून अधिक काळ कोणतीही फाईल ठेवता येत नाही. अशी फाईल कोणतीही कारवाई न करत ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागते. नागरिकांची कामं व्हावीत म्हणून जाब विचारल्यानंतर आमच्यावर कलम 353 नुसार सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवत कारवाई होते. आता सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवा हमी कायद्याअंतर्गत निश्चित वेळत काम केल्यास त्यांच्यावरही अशीच थेट कारवाई होईल, असं स्पष्ट मत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केलं.

संबंधित बातम्या  

कलेक्टर असो की सचिव कारवाई तर होणारच, बच्चू कडूंची ‘सीधी बात, नो बकवास’

बच्चू कडू विरुद्ध अधिकारी वाद उफाळला, निलंबन कारवाईविरोधात कामबंद आंदोलन    

बच्चू कडू अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, पहिल्याच दिवशी दोन तहसीलदारांचं निलंबन