कलेक्टर असो की सचिव कारवाई तर होणारच, बच्चू कडूंची ‘सीधी बात, नो बकवास’

अमरावती : आपल्या बेधडक स्वभावासाठी ओळखले जाणाऱ्या बच्चू कडू यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर तात्काळ कामाला सुरुवात केली आहे (Bachchu Kadu warn Government official). पारधी समाजाच्या एका सामान्य शेतकऱ्याची फाईल कोणतीही कारवाई न करता प्रलंबित ठेवल्यानंतर त्यांनी संबंधित नायब तहसिलदारांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली. यावेळी त्यांनी कोणताही आढावेढा न घेता लोकांच्या बाजूने खमकी भूमिका घेतली (Bachchu Kadu warn Government official). कलेक्टर असो की सचिव नागरिकांची कामं न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणारच असं स्पष्ट कत त्यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे.

राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले, “मी प्रवासात अचनाक दर्यापूर येथील तहशिलदार कार्यालयात जाऊन भेट दिली. त्यावेळी पवार नावाच्या पारधी समाजाच्या शेतकऱ्यांनी येऊन माझ्याकडे तक्रार केली. ते मागील एक वर्षांपासून अंत्योदय कार्ड मिळावं म्हणून प्रयत्न करत होते. मात्र, तरिही त्यांना ते कार्ड मिळालं नाही. त्यानंतर मी तहसिलदार यांच्याकडे जाऊन त्यांची फाईल पाहिली. तेव्हा या फाईलवर 1 वर्षांपासून काहीही कारवाई झालेली नाही हे समोर आलं.”

सेवा हमी कायद्यानुसार 7 दिवसांहून अधिक काळ कोणतीही फाईल ठेवता येत नाही. अशी फाईल कोणतीही कारवाई न करत ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागते. म्हणूनच संबंधित अधिकाऱ्यांवर 1 वर्षांपासून फाईलवर कारवाई न केल्याने निलंबनाची कारवाई केली, असंही बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलं.

“सरकारी कामात अडथळ्याची कारवाई, तशी काम न केल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई”

बच्चू कडू यांनी यावेळी सरकारी अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं. नागरिकांची कामं व्हावीत म्हणून जाब विचारल्यानंतर आमच्यावर कलम 353 नुसार सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवत कारवाई होते. आता सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवा हमी कायद्याअंतर्गत निश्चित वेळत काम केल्यास त्यांच्यावरही अशीच थेट कारवाई होईल, असं स्पष्ट मत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केलं.

बच्चू कडू म्हणाले, “या कारवाईच्या निमित्ताने मी महाराष्ट्रातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सांगतो, की कलेक्टर (जिल्हाधिकारी) असो की सचिव सेवा हमी कायद्याचं पालन झालंच पाहिजे. जर या कायद्याचं पालन झालं नाही, तर तुम्हाला बच्चू कडूचा सामना करावा लागेल. तुमच्यावर कारवाई होणार हे निश्चित. जशी आमच्यावर कलम 353 नुसार कारवाई होते, तसाच आता सेवा हमी कायद्याचा वापर ताकदीने झाल्याशिवाय राहणार नाही.”