मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेत हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; याचिकाकर्त्यांना दिला ‘हा’ आदेश
उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना मुंबईत प्रभाग रचना केली होती. त्याला अनेक राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. त्या संदर्भात पालिकेकडे 800 पत्रेही प्राप्त झाली होती.
नवी दिल्ली: थेट नगराध्यक्षपदाची निवड आणि प्रभाग रचनेवरून ((Ward Reservation)) सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court ) आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या (bmc) प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच प्रभाग रचना आणि थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडीप्रकरणी उच्च न्यायालयात जा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होती. यावेळी कोर्टाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
92 नगरपरिषदांच्या ओबीसींच्या निवडणूकीबाबत आज दुपारनंतर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपुर्वी राज्य सरकारने दोन आठवड्याचा अधिक वेळ मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळं याबाबत आज सुनावणी होते की नाही याबाबत अजूनही साशंकता आहे.
याचिकाकर्त्यांनी प्रभाग रचनेबाबत आक्षेप घेतले होते. राज्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीने प्रभाग रजना केल्याचा दावा केला होता. तसेच काही प्रभाग रचना चुकीच्या पद्धतीने केल्याचंही याचिकेत म्हटलं होतं. त्यामुळे हा प्रभाग रचना पूर्वीसारख्याच असाव्यात अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज त्यावर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण हायकोर्टातून सोडवण्याचे आदेश दिले आहेत.
उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना मुंबईत प्रभाग रचना केली होती. त्याला अनेक राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. त्या संदर्भात पालिकेकडे 800 पत्रेही प्राप्त झाली होती. सरकार बदलल्यानंतर काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी या प्रभाग रचनेला विरोध केला होता. त्यांनी याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रं लिहून प्रभाग रचनेवर पुन्हा निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.
ही प्रभाग रचना एकाच पक्षाला फायदेशीर अशी आहे. त्यामुळे ही प्रभाग रचना रद्द करून नव्याने प्रभाग रचना करण्याची विनंती मिलिंद देवरा यांनी फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती.
