ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्कापासून वंचीत ठेवता येणार नाही, भुजबळांची प्रतिक्रिया, उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा (OBC Reservation) महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यावरुन राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणावरुन जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्कापासून वंचीत ठेवता येणार नाही आणि ही बाजू आपल्याला न्यायालयात प्रखरपणे मांडावी लागणार आहे, असं मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात राज्य सरकार उद्या आपली बाजू मांडणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्री छगन भुजबळ,दिल्लीतील जेष्ठ विधिज्ञ आणि राज्य शासनाचे सरकारी वकील,सर्व अधिकारी यांच्यात बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या या बैठकीला खा. प्रफुल्ल पटेल, माजी खासदार समीर भुजबळ जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सरकारी वकील अॅड राहुल चिटणीस, अॅड सचिन पाटील हे उपस्थित होते

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणार आहे.न्यायालयात राज्य सरकार उद्या आपली बाजू मांडणार आहे pic.twitter.com/PwreY3Xox1

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) December 12, 2021

‘प्रशासकीय पातळीवरील सर्व बाबींची राज्य सरकार पूर्तता करणार’

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील सर्व बाबींची राज्य सरकार पूर्तता करेल अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली. उद्या होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, समता परिषदेच्या वतीने जेष्ट विधिज्ञ खा. पी. विल्सन आणि भंडारा जिल्ह्यातील ओबीसी इंटर्व्हेनरच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे बाजू मांडणार आहेत. दरम्यान समीर भुजबळ यांनी आज दिल्ली येथे पी विल्सन यांची भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत चर्चा केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशावेळी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे.

इतर बातम्या :

पंतप्रधान पदावरुन देवेंद्र फडणवीसांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा, तर पवारांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवणार, सरपंच परिषद आक्रमक