Ujjwal Nikam : दोन्ही बाजूंकडून ‘हा’ युक्तीवाद झालाच नाही, एकनाथ शिंदे-शिवसेना वादाच्या सुनावणीवर काय म्हणाले अॅड. उज्ज्वल निकम?
आज झालेला युक्तीवाद फ्लावरी लँग्वेजमध्ये झाला. लोकशाहीच्या अंतर्गत विरोध करणे, परिशिष्ट 10अंतर्गत अपात्रता केव्हा येते किंवा विधीमंडळातील सदस्य एका बाजूने होणे याविषयी युक्तीवाद झाला, असे उज्ज्वल निकम म्हणाले.
मुंबई : राज्यघटनेच्या संदर्भात कोणाचे कृत्य घटनाबाह्य होते, याचा निर्णय खरे तर अपेक्षित होता. मात्र तसे काहीच घडले नाही, अशी प्रतिक्रिया अॅड. उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी दिली आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेनेचा वाद सध्या सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. त्या संदर्भात आज दोन्ही पक्षाकडून युक्तीवाद केला गेला. आजची सुनावणी थांबली असून उद्या या प्रकरणावर कोर्टात (Supreme Court) पहिलीच सुनवणी होणार आहे. या एकूण प्रकरणाविषयी उज्ज्वल निकम टीव्ही 9सोबत बोलत होते. लोकशाहीमध्ये बहुमत व्यक्त करण्यासंबंधीचा युक्तीवाद आज झाला. 16 अपात्र आमदार, अध्यक्षांचा निर्णय प्रलंबित राहिला. पक्षांतर बंदीच्या कायद्याच्या (Anti Defection Law) परिशिष्ट 10अन्वये ते अपात्र ठरतात का, त्यांचे असे कोणते कृत्य आहे, ज्यानुसार ते अपात्र ठरतात याचा निर्णय आल्यानंतर अध्यक्षांनी यावर निर्णय घेणे कायद्याला अपेक्षित असते, असे निकम म्हणाले.
अपात्रतेचा मुद्दा
आज झालेला युक्तीवाद फ्लावरी लँग्वेजमध्ये झाला. लोकशाहीच्या अंतर्गत विरोध करणे, परिशिष्ट 10अंतर्गत अपात्रता केव्हा येते किंवा विधीमंडळातील सदस्य एका बाजूने होणे याविषयी युक्तीवाद झाला. राज्यपालांनी विधानसभेचे जे विशेष सत्र बोलावले होते ते घटनेची पायमल्ली करणारे होते की नाही, राज्यपाल संवैधानिक पद असताना त्यांना कायद्यानुसार प्रत्येक बाबींची खात्री करायला नको का, यासंदर्भात युक्तीवाद हवा होता, तो दोन्ही बाजूंकडून झाला नाही, असे निकम म्हणाले.
हरीष साळवेंचे रि-अॅफिडेविट
पक्ष नेता, प्रतोद आणि पक्षांतरबंदी संदर्भात जज वकिलांकडून सर्व माहिती घेत होते. हरीष साळवेंना पुन्हा एकदा शपथपत्र दाखल करायचे होते, अशी विनंती केली होती. या अतिरिक्त शपथपत्रात साळवे काही बेसिक प्रश्न समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे, असे निकम यांना वाटते.
काय म्हणाले अॅड. उज्ज्वल निकम?
‘हस्तक्षेप करते मात्र अपवादात्मक’
आमदारांनी काही घटनाबाह्य केले असेल तर कारवाईचा थेट अधिकार न्यायालयाला आहे का, तसेच निवडून आलेला उमेदवार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षाला आहे. तो आमलात येण्याआधी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकेल का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. शक्यतो हस्तक्षेप करत नाही, अपवाद वगळता, असे निकम यांनी सांगितले.
