ओबीसी आरक्षण अडकण्यामागे भाजपचं पाप, वडेट्टीवारांचं टीकास्त्र; शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आरक्षणविरोधी, बावनकुळेंचा पलटवार

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजपच्या नेत्यांमध्ये जोरदार राजकारण सुरु आहे. ओबीसी आरक्षण अडकण्यामागे भाजपचंच पाप असल्याचा आरोप मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय. त्यांनी सर्व व्यवस्थित केलं असतं तर ते आरक्षण आता मिळालं असतं. आम्ही ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी कायम प्रयत्न करु. 3 पक्ष त्यासाठी काम करत आहे. आम्ही डेटा मिळवू आणि ओबीसी आरक्षण मिळवू, असा दावाही वडेट्टीवार यांनी यावेळी केलाय. (Vijay Vadettiwar and Chandrasekhar Bavankule criticize each Other on the issue of OBC reservation)

विरोधक त्यांची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी जाहीर केलेलं पॅकेजही आम्हाला माहिती आहे. रस्ते, वीज या गोष्टींसाठी निधी दिला पाहिजे. त्याला पॅकेजमघ्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. आम्ही सर्वंकष पॅकेज दिलं असल्याचंही यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले. दरम्यान, पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजवरुन भाजप नेते राज्य सरकारवर टीका करत आहेत. सरकारने फक्त दीड हजार कोटी रुपये मदत स्वरुपात दिले आहेत. अन्य पॅकेज हे दीर्घकालीन उपायांसाठी असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

बावनकुळेंचा वडेट्टीवारांवर पलटवार

विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर केलेल्या टीकेला माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आरक्षण विरोधी आहेत. त्यांची भूमिका चुकीची आहे. म्हणून काँग्रेसनं भूमिका घ्यावी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राहू नये, असं बावनकुळे यांनी म्हटलंय. ओबीसी आरक्षणाचा राज्य सरकार फुटबॉल करत आहे. त्यांनी फुटबॉल करु नये, तर ओबीसींना न्याय द्यावा, असा टोलाही बावनकुळेंनी लगावला आहे.

राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव

पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा वापरुन राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठी सरकारकडे ठराव सादर केला जाणार आहे. पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोग्याच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगानं हा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत मांडण्यात आलेला ठराव लवकरच राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.

Video | 50 Super Fast News | सुपरफास्ट 50 न्यूज | 2.30 PM | 4 August 2021#News | #NewsUpdate | #SuperfastNewshttps://t.co/y3ZesyC8UM

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 4, 2021

संबंधित बातम्या :

‘आम्हाला सांगा, 4 महिन्यात इम्पिरिकल डाटा तयार करुन ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करु, नाही तर पदावर राहणार नाही’, फडणवीसांचं जाहीर चॅलेंज

ठाकरेंच्या उमेदवाराच्या मनगटावर फडणवीसांचे नाव, ‘नरेंद्र’ यांच्या हातावर ‘देवेन्द्र’ टॅटू

Vijay Vadettiwar and Chandrasekhar Bavankule criticize each Other on the issue of OBC reservation