Eknath Shinde : शिंदे सरकारचा अजित पवारांना दणका, कामांना स्थगिती, शिवसेनेच्या आमदारांबाबत मात्र ‘सॉफ्ट कॉर्नर’
सत्तांतर झाल्यानंतर काय होऊ शकते याचा प्रत्यय आता येऊ लागला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिंदे सरकारचे विशेष लक्ष आहे. शिंदे सरकारनं 941 कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यामध्ये अधिकचा निधी हा बारामती नगरपरिषदेसाठीच होता. शिंदे सरकारने केवळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे.
मुंबई : सत्तांतर झाल्यानंतर देखील (Ajit Pawar) अजित पवार यांच्या कार्यशैलीत बदल झालेला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून दिवस उजाडताच ते बारामती मतदार संघात विकास कामांची पाहणी करीत आहेत. हे सर्व असले तरी (Eknath Shinde) शिंदे सरकारने अजित पवार यांना मोठा धक्का दिला आहे. 941 कोटींच्या नगरविकास विभागांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यापैकी तब्बल 245 कोटींची कामे ही बारामती नगरपरिषदेच्या माध्यमातून होणार होती. (MVA) महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या विकास कामाला मान्यता देण्यात आली होती. मार्च 2022 ते जून 2022 या कालावधीमध्ये यांना मंजुरी मिळाली होती. शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे अजित पवार यांच्या मतदार संघातील कामांना ब्रेक लागणार आहे. यापूर्वीही महापालिकेच्या निधीबाबत अशी भूमिका शिंदे सरकारने घेतली होती.
पवारांनाा टार्गेट, शिवसेना आमदारांबद्दल मवाळ भूमिका
सत्तांतर झाल्यानंतर काय होऊ शकते याचा प्रत्यय आता येऊ लागला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिंदे सरकारचे विशेष लक्ष आहे. शिंदे सरकारनं 941 कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यामध्ये अधिकचा निधी हा बारामती नगरपरिषदेसाठीच होता. शिंदे सरकारने केवळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. शिवसेना आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना मात्र अभय दिले आहे. त्यामुळे एक निर्णय असला तरी शिंदे सरकार दुहेरी उद्देश साधत असल्याचे चित्र आहे.
शिंदे सरकारच्या एका निर्णयात दोन उद्देश
विधानसभेतील बहुमताच्या दरम्यान सर्वांनीच अजित पवार यांच्या कार्यपध्दतीचे कौतुक केले होते. असे असतानाही त्यांनीच मंजुर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. शिवाय राष्ट्रवादीकडून शिवसेना आमदारांनाच निधी दिला जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आमदारांच्या निधीला स्थगिती आणि शिवसेनेच्या आमदारांच्या कामाला मात्र अभय यामधून शिंदे सरकराने दुहेरी उद्देश साधला आहे. सत्ता बदल झाल्यानंतर कामांना स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर निर्णय
2022-23 या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. तब्बल 13 हजार 340 कोटींचा हा निधी होता. अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागासाठी हा निधी होता. याला स्थगिती देण्यात आली असली तरी पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यावरच याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याचे श्रेय अजित पवार यांना जाऊ नये म्हणूनही असा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
