16 आमदार अपात्र ठरल्यावर सरकार कोसळेल की नाही?; आकडे काय सांगतात?

मुंबई | 10 जानेवारी 2024 : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष कोणत्या टप्प्यांवर पोहचणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दीड वर्षांपूर्वी शिवसेनेत उभी फूट पाडून भाजपाने आपला बदला घेतला आहे. यानंतर सुरु झालेले कायदेशीर लढाई आता अंतिम निकालापर्यंत पोहचली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह 16 आमदारांविरोधात दाखल अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार दुपारी निर्णय देणार आहेत. आमदार पक्षांतर बंदी कायद्यानूसार जरी राहुल नार्वेकर यांनी जरी 16 आमदारांना अपात्र ठरविले तरी महाराष्ट्राचे सरकार संकटात येणार का? की केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागणार ? अशात विधानसभा आकडे काय सांगतात ? महाराष्ट्रातील सत्तेचा हा खेळ काय वळण घेणार ?

साल 2019 मध्ये भाजपा आणि शिवसेना यांची युती एकत्र लढली होती. त्यांच्या बाजूने निकाल लागले होते. परंतू मुख्यमंत्री पदावरुन ही युती तुटल्याचे आपल्याला माहीतीच आहे. शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत सरकार स्थापन केले आणि स्वत: उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. अडीच वर्षानंतर जून 2022 एकनाथ शिंदे यांनी बंड करीत 15 आमदारांना घेऊन शिवसेनेत फूट पाडली. शिवसेनेच्या 15 आमदारांसोबत एकनाथ शिंदे यांनी 20 जून 2022 रोजी आधी सुरत नंतर गुवाहाटी गाठत हादरा दिला.

23 जून 2022 यांनी शिंदे यांनी 35 आमदारांचा पाठींबा असल्याचे पत्र जारी केले. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. 30 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे भाजपाच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री बनले. शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाने पक्षांतर बंदी कायद्यानूसार एकमेकांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करीत निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना शिंदे सह 16 आमदारांवर निकाल देण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रेवर विधानसभा अध्यक्षांना 31 डिसेंबरपर्यंत निकाल द्यावा तुमच्याकडे वेळ नसेल तर आम्ही निकाल देऊ अशी तंबी दिली. 15 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अवधी वाढवून तो 10 जानेवारीपर्यंत केला. आज अखेर निकालाचा दिवस उजाडला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देण्यापूर्वी दोन वेळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. अशात जर नार्वेकर यांनी आमदारांना अपात्र ठरविले तर काय होणार पाहा ?

महाराष्ट्र विधानसभेचा आकडा

महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण 288 आमदार आहेत. बहुमताचा आकडा 147 इतका आहे. 16 आमदारांना जर अपात्र ठरविले तर आमदारांची संख्या 272 होईल. अशात राज्य सरकार बनविण्यासाठी 137 आमदारांच्या पाठींब्याची गरज लागेल. महाराष्ट्रात भाजपाचे 105, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे 40 आणि अजित पवार गटाचे 41 आमदार एकत्र आहेत. तसेच अपक्षांची संख्या 22 इतकी आहे. अशा प्रकारे 208 आमदारांचे पाठबळ सरकारला आहे.

महाविकास आघाडीची स्थिती काय ?

विरोधी महाविकास आघाडीत कॉंग्रेसचे 44, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे 16 आमदार, शरद पवार एनसीपी गटाचे 12, सपाचे 2, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे 1, क्रांतीकारी शेतकरी पक्षाचे 1 आणि एका अपक्ष आमदाराचे समर्थन आहे. असदुद्दी ओवैसी पक्षाचे 2 आमदार तटस्थ आहेत.

महाराष्ट्र विधान सभेत शिंदे सरकारला 208 आमदारांचा पाठींबा आहे. अशात 16 आमदारांना अपात्र ठरविले तरी शिंदेकडे 24 आमदार वाचतील. भाजपाच्या मदतीने तयार झालेल्या महायुती सरकारकडे भाजपाचे 105, अजित पवार गटाचे 41, बहुजन विकास आघाडीचे 3, प्रहार जनशक्तीचे 2, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे 1, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे 1, महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाचे 1 आणि 13 अपक्षांचा पाठिंबा आहे. हा आकडा 192 होतो. त्यामुळे शिंदे सरकार पडणार नाही. परंतू शिंदे अपात्र ठरल्यास त्यांना खुर्ची सोडावी लागेल.

स्पीकर राहुल नार्वेकर यांनी 16 आमदारांना अयोग्य ठरविल्यास एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर तांत्रिकदृष्ट्या सरकार कोसळेल. त्यानंतर अजित पवार गट आणि अपक्षाच्या मदतीने भाजपा पुन्हा सरकार बनवू शकते. परंतू मुख्यमंत्री कोणी दुसरा होऊ शकतो. तसेच अयोग्य ठरलेले शिंदे पुन्हा शपथ घेऊ शकणार नाहीत. त्यास कारण म्हणजे 16 आमदारांना अयोग्य ठरविल्यास नंतर 24 आमदारांबाबतही शिवसेना उद्धव गट नोटीस जारी करु शकतो. त्यामुळे हा निकाल सर्व 40 आमदारांना लागू होणार आहे.

शिवसेनेने साल 2018 मध्ये पक्षाची घटना बदलली आहे. परंतू निवडणूक आयोगाने ते आपल्याला मिळालेले नाही असे म्हटले आहे. आमदारांच्या बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्ष चिन्ह दिले आहे. तर उद्धव गटाला ( युबीटी ) नाव आणि मशाल चिन्ह दिले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष या आधारावर कोणत्याही आमदाराला अयोग्य ठरवू शकत नाही असा निकाल देऊ शकतात. परंतू असे होण्याची शक्यता कमी आहे. जर ठाकरे गटाला किंवा शिंदे गटाला निकाल पटला नाही तर दोन्ही गटांना 30 दिवसात हायकोर्ट किंवा सुप्रिम कोर्टात अपिल करु शकतात. त्यामुळे दोन्ही गटांनी स्पीकरच्या निकालानंतर सुप्रिम कोर्टात जाण्याची तयारी ठेवली आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकर काय निकाल देतात याकडे लक्ष लागले आहे.