Special story: मोदी सरकारवर कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की ओढावणार?

नवी दिल्ली: तब्बल 50 हून अधिक दिवस दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारपुढे कधी नव्हे इतका मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही मोदी सरकारचे निर्णय आणि कायद्यांविरोधात असंतोष पाहायला मिळाला होता. मात्र, प्रत्येकवेळी मोदी सरकार कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने तोडगा काढण्यात यशस्वी ठरले होते. परंतु, कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेले कृषी आंदोलन (Farmers Protest) या सगळ्याला अपवाद ठरताना दिसत आहे. हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी भाजपने पोलिसी बळाचा वापर, वेळकाढूपणा किंवा अपप्रचार, अशाप्रकारची सर्व शस्त्रे वापरुन पाहिली. (Farmers Protest in Delhi over Farm laws)

मात्र, भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीला आंदोलक शेतकऱ्यांनी तितक्याच चोखपणे उत्तर दिले आहे. गेल्या 50 दिवसांत एकदाही या आंदोलनाची धग कमी होताना दिसली नाही. एका बाजूला आक्रमक भूमिका आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याचा मुत्सद्दीपणा दाखवून शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारपुढे आजवरच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठे आव्हान उभे केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायदयांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांना माघारी परतण्यास सांगितले. मात्र, चाणाक्ष शेतकऱ्यांनी वेळीच यामागील धोका ओळखत कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत माघार नाहीच, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आता कृषी कायदे माघारी घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे नवीन कृषी विधेयक?

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं आहेत.

कृषी कायद्यांवरुन संसदेतही रणकंदन

शेतकरी हिताचा कैवार घेत भाजप सरकारने आणलेले कृषी कायदे हे सुरुवातीपासूनच वादाचा विषय ठरले होते. संपूर्ण देश कोरोनाच्या संकटाशी सामना करण्यात गुंतला असताना मोदी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात कृषी विधेयके संमत करुन घेण्याची चाणाक्ष खेळी खेळली. लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर भाजपने ही विधेयके विनासायास मंजूर करुन घेतली.

मात्र, राज्यसभेत या विधेयकांना खऱ्या अर्थाने कठोर दिव्याला सामोरे जावे लागले. ही विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवली जावीत, असा विरोधकांचा आग्रह होता. मात्र, भाजपने विरोधकांना न जुमानता ही विधेयके मंजुरीसाठी पटलावर मांडली. त्यानंतर या विधेयकांवर पुरेशी चर्चाही झाली नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप होता. तरीही आवाजी मतदानाद्वारे ही तिन्ही कृषी विधेयके राज्यसभेत मंजूर झाली. त्यावेळी संतप्त विरोधकांनी राज्यसभेत घोषणाबाजी सुरु केली.

विरोधकांनी उपसभापती हरिवंश बच्चन समोरील कागदपत्रे फाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सभागृहातील मार्शल्सनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या गोंधळात उपसभापतींच्या टेबलवरील माईक विरोधकांनी उखडून काढला. या घटनेमुळे राजकीय वातावरण प्रचंड तापले होते.

संसदेबाहेरच्या महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर विरोधकांचे उपोषण

राज्यसभेतील गदारोळानंतर सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी आठ खासदारांचे निलंबन केले. या निर्णयाच्याविरोधात आठ खासदारांनी संसदेच्या आवारात असणाऱ्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर बसून उपोषणाला सुरुवात केली. या खासदारांनी एक रात्र गांधीजींच्या पुतळ्यासमोरच झोपून काढली.

दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश बच्चन या खासदारांसाठी स्वत: चहा घेऊन आले. मात्र, खासदारांनी हा चहा नाकारत ‘चाय डिप्लोमसी’ हाणून पाडली. यानंतर विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांनी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषणही केले होते.

…आणि शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केले

विरोधकांना न जुमानता मोदी सरकारने संसदेत कृषी विधेयके मंजूर करून घेतल्यानंतर विरोधी पक्षांनी रस्त्यावरच्या लढाईला सुरुवात केली. त्यासाठी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांकडून देशाच्या विविध भागांमध्ये आंदोलने करण्यात आली. या सगळ्या प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपकडूनही आपल्या नेत्यांना कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ पत्रकारपरिषदा घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

मात्र, या सगळ्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत काही ठोस घडताना दिसत नव्हते. अशातच नोव्हेंबर महिन्यात पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाची हाक दिली. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने कृषी कायद्यांचा मुद्दा तापायला सुरुवात झाली.

सिंघू सीमेवर शेतकऱ्यांवर दडपशाही

सुरुवातीला केंद्र सरकारला हे शेतकरी आंदोलनही इतर आंदोलनांप्रमाणेच असेल, असे वाटले. मात्र, पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्यानंतर सरकारला हळूहळू या आंदोलनाचा आवाका लक्षात यायला लागला होता. मात्र, त्यावेळी शेतकऱ्यांशी सामोपचाराने चर्चा करण्याऐवजी हरियाणात पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला. सिंघू सीमेवर पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये झडप झाली. पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर अश्रूधूर आणि वॉटर कॅनन्सनी पाण्याचा मारा केला.

आंदोलकांचा रस्ता रोखण्यासाठी बॅरिकेटस लावून नाकाबंदी करण्यात आली. रस्ते खोदण्यात आले. यामुळे आंदोलक नामोहरम होतील, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र, भाजपचा हा अंदाज सपशेल चुकला. या दडपशाहीमुळे आंदोलकांनी नमते घेण्याऐवजी ते आणखीनच पेटून उठले.

भाजपच्या आयटी सेलकडून शेतकरी आंदोलनाविरोधात अपप्रचार

शेतकऱ्यांवर अश्रूधूर आणि पाण्याचा मारा करतानाची छायाचित्रं सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोदी सरकारवर प्रचंड टीका झाली. त्यानंतर शेतकऱ्यांना पुढे जाण्यास परवनागी मिळाली. मात्र, याच काळात भाजपच्या आयटी सेलकडून शेतकरी आंदोलनाविरोधात पद्धतशीरपणे अपप्रचार करण्यात आला.

शेतकरी आंदोलनाला काँग्रेस आणि खलिस्तानवाद्यांची फूस असल्याचे मेसेजेस सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र, हा डाव भाजपवरच उलटला. केंद्र सरकारविरोधात आवाज उठवणारा प्रत्येकजण दहशतवादी कसा असू शकतो, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीतही शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम

दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता 50 हून अधिक दिवस झाले आहेत. या काळात थंडीमुळे दिल्लीच्या तापमानाचा पारा प्रचंड खाली घसरला. तापमान अगदी 2-3 सेल्सिअसपर्यंत येऊन पोहोचले. याशिवाय, मध्यंतरीच्या काळात दिल्लीत अवकाळी पाऊसही पडला. मात्र, या सगळ्यानंतरही शेतकरी तसूभरही मागे हटायला तयार नाहीत.

शेतकरी आंदोलनातील उत्तम नियोजनामुळे ही गोष्ट शक्य झाली आहे. या आंदोलकांना सातत्याने अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर थंडीपासून बचाव करण्यासाठी खास तंबूंचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. लंगरच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला जेवण मिळेल, याची काळजी घेतली जात आहे. केंद्र सरकारशी चर्चेला जातानाही प्रत्येकवेळी हे शेतकरी लंगरमध्ये तयार करण्यात आलेल्या जेवणाची शिदोरी घेऊन जातात.

एकूणच या आंदोलनासाठी अत्यंत कौशल्याने नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना नियोजनबद्धपणे संपूर्ण रसद पुरवली जात आहे. शेतकऱ्यांसाठीचा मसाज पार्लर, पिझ्झाची मेजवानी या आंदोलनातील चर्चेचा विषय ठरला होता.

आंदोलनाची ‘ग्रॅव्हिटी’ ओळखण्यात भाजपचे चाणक्य सपशेल फेल

शेतकरी आंदोलनाची ‘ग्रॅव्हिटी’ ओळखण्यात भाजपचे चाणक्य सपशेल फेल ठरल्याचे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. हे आंदोलनही शाहीन बाग किंवा आंदोलनांसारखे निकाली निघेल, असा भाजपमधील दुढ्ढाचार्यांचा होरा होता. हे आंदोलन संपवण्यासाठी सरकारने प्रत्येक पर्याय वापरुन पाहिला. मात्र, शेतकऱ्यांकडून दाखवण्यात येत असलेला कमालीचा संयम आणि चिकाटीमुळे सरकारचा प्रत्येक डाव फोल ठरला आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी संपूर्ण प्रकरणात कोणतीही ठाम भूमिका घेतली नाही. त्यांचा वावर हा एखाद्या कळसूत्री बाहुलीप्रमाणे होता. केवळ वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. कृषी कायदे मंजूर झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात त्यांनी दिल्लीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला साधी भेटायचीही तसदी घेतली नाही. हा प्रश्न सचिव आणि राज्यमंत्र्यांच्या स्तरावर हाताळण्याचा प्रयत्न झाला. याची परिणिती पुढे इतके मोठे शेतकरी आंदोलन उभे राहण्यात झाली.

शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे ‘एनडीए’ला गळती

या आंदोलनामुळे भविष्यातील निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला कितपत फटका बसेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. मात्र, या आंदोलनामुळे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) खिंडार पडल्याचे दिसून आले.

मोदी सरकारने कृषी विधेयक संसदेत मांडायचे ठरवले तेव्हा अकाली दलाने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीने (RLP) एनडीएची साथ सोडली. त्यानंतर आता हरियाणातही भाजसोबत सत्तेत असलेल्या जननायक जनशक्ती पार्टीनेही (JJP) खट्टर सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांमधील चर्चेच्या 9 फेऱ्या निष्फळ

केंद्र सरकार आणि तब्बल 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या नऊ फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, या सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी संघटना कृषी कायदे संपूर्णपणे माघारी घ्या, या मागणीवर ठाम आहेत. तर केंद्र सरकार आम्ही कायद्यातील काही कलमांचा विचार करु पण कृषी कायदे मागे घेणार नाही, या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ सुरु असलेल्या या आंदोलनाची दखल अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाही घ्यावी लागली. या आंदोलनामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कृषी कायद्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आंदोलनाच्या हाताळणीवरुन केंद्र सरकारला फटाकरले. तसेच कृषी कायद्यांसारखी महत्त्वाची विधेयके संसेदत आवाजी मतदानाद्वारे कशी मंजूर होऊ शकतात, असा प्रश्नही विचारला. शेतकऱ्यांचा रोष लक्षात घेऊन अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.

काही झाले तरी आम्ही माघार घेणार नाही, या भूमिकेत असलेल्या मोदी सरकारसाठी हा मोठा झटका होता. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांचा तिढा सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.

आता पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतरही शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत. कृषी कायदे रद्द झाल्याशिवाय आम्ही दिल्लीतून परतणारच नाही, असा आंदोलकांचा निर्धार आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही आंदोलन करण्यापासून कोणालाही अडवू शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आता शेतकऱ्यांनी 26 जानेवारील प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचे ठरवले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने त्याला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे आता पुढे काय घडणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

(Farmers Protest in Delhi over Farm laws)