Special story | ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यावर गंभीर आरोप, फडणवीसांच्या काळात कितींचे राजीनामे?

फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यावर कोणत्या स्वरुपाचे आरोप झाले होते?, त्या आरोपांचं स्वरुप काय होतं?, आरोप झालेल्या नेत्यांना नंतर कोणती राजकीय किंमत मोजावी लागली?, या सर्व गोष्टींचा आजच्या विशेष स्टोरीमध्ये घेतलेला धांडोळा. (special story devendra fadnavis government)

  • प्रज्वल ढगे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई
  • Published On - 7:52 AM, 17 Jan 2021
Special story |  ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यावर गंभीर आरोप, फडणवीसांच्या काळात कितींचे राजीनामे?

मुंबई :  सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. सामाजिक न्यायासारखं महत्त्वाचं खातं सांभाळणाऱ्या मंत्र्यावर असे आरोप झाल्यामुळे ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत आहे. तर दुसरीकडे पक्षप्रमुख म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही त्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली जात आहे. या सर्व घड़ामोडी घडत असताना मागच्या फडणवीस (DevendraFadnavis) सरकारमधील मंत्र्यावर कोणत्या स्वरुपाचे आरोप झाले होते?, त्या आरोपांचं स्वरुप काय होतं?, आरोप झालेल्या नेत्यांना नंतर कोणती राजकीय किंमत मोजावी लागली?, या सर्व गोष्टींचा आजच्या विशेष स्टोरीमध्ये घेतलेला हा धांडोळा. (special story on allegations of devendra fadnavis earlier government)

फडणवीस सरकारमधील नेत्यांवर कोणते आरोप?

फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे, तत्कालीन भाजप नेते एकनाथ खडसे किंवा तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर वेगवेगळे आरोप झाले.

पंकजा मुंडे :

भाजप नेत्या आणि माजी महिला आणि बालविकासमंत्री असताना त्यांच्यावर आंगणवाडीतील मुलांसाठीचा आहार तसेच इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी नियमांना डावलून कंत्राटं दिल्याचा आरोप झाला होता. निविदा प्रक्रिया न राबवणे, एकाच दिवशी 24 कंत्राटं देणे, गरजेपेक्षा अधिक वस्तुंची खरेदी करणे अशा प्रकारचे आरोप मुंडे त्यांच्यावर करण्यात आले होते. हा सर्व घोटाळा 206 कोटींचा असल्याचा दावा त्यावेळच्या विरोधकांनी म्हणजेच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने केला होता. या प्रकरणामुळे पंकजा मुंडे यांचा राजीनामा घेण्याची मागणीही तत्कालीन विरोधकांनी केली होती. मात्र, फडणवीस सरकारने मुंडे यांच्या पाठीशी उभे राहत विरोधकांची ही मागणी फेटाळून लावली होती.

विनोद तावडे :

तत्कालीन भाजप सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असलेले विनोद तावडे यांच्यावरही विरोधकांनी गंभीर आरोप केले होते. तावडे यांची इंजिनिअरींगची डिग्री बोगस असल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. तावडे यांनी ज्ञानेश्वर विद्यापीठामधून इंजिनिअरींगची पदवी घेतलेली आहे. मात्र, या विद्यापीठाला शासनाची मान्यता नाही त्यामुळे तावडेंची पदवी बोगस आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. याच मुद्द्यावरुन काँग्रेसने तावडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तसेच, तावडे यांनी मुंबईतील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून मुंबै बँकेत करण्याचा निर्णयही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. राज्यातील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे युनियन बँकेतून पगार नियमित होत असताना, त्यांचे पगार मुंबै बँकेतून करण्याचे कारण काय?, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने 2018 च्या फेब्रुवारीध्ये हा निर्णय रद्द केला होता.

तावडे यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे तत्कालीन फडणवीस सरकार अडचणीत आले होते. पक्षाची प्रतीमा तसेच सरकारचं अस्तीत्व या गोष्टींचा विचार करून तावडे यांनासुद्धा फडणवीस सरकारने अभय देऊन त्यांनी कोणताही गैरप्रकार केला नसल्याचा दावा फडणवीस सरकारने केला होता. फडणवीस सरकारने तावडेंना अभय दिलं होतं.

एकनाथ खडसे :

गोपीनाथ मुंडे यांच्यासोबत काम करुन भाजपला गाव-वाड्यांपर्यंत नेणाऱ्या नावांपैकी एकनाथ खडसे हे एक मोठं नाव आहे. मात्र फडणवीस सरकारमध्ये महसूलमंत्री असताना त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप झाले होते. खडसे यांनी कुटुंबीयांच्या नावे पुण्यातील भोसरी येथे जमीन खरेदी केली होती. नंतरच्या काळात एकनाथ खडसे हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा पुणे व नाशिक विभाग, प्राप्तीकर विभाग आणि झोटिंग समितीच्या चौकशीला सामोरे गेले होते. मात्र, या तिन्ही यंत्रणांकडून एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. हा 40 कोटींचा जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार असल्याचं सांगितलं जातं. विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे एकनाथ खडसे यांना महसूल मंत्रिपद सोडावे लागले होते. त्यांचा राजीनामा घेऊन फडणवीसांनी आपल्या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्याचे पंख कापण्याचं काम केलं, असे विश्लेषण खडसेंच्या राजीनाम्याच्या बाबतीत केले जाते.

ठाकरे सरकारची काय स्थिती?

विधानसभा निवडणुकीत सर्वात जास्त जागा असूनही भाजपला राज्यात सत्तेपासून दूर राहावं लागलं आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने एकत्र येत राज्यात सरकार स्थापन केलेले आहे. सरकाचा शिलेदार म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याआधी उद्धव ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप नव्हते. मात्र, धनंजय मुंडे यांच्या प्रकरणानंतर आता ठाकरे सरकारला विरोधकांना चांगलंच कोलीत मिळाल्याचं राजकीय विष्लेककांकडून सांगण्यात येत आहे. विरोधकांनी मुंडे प्रकरण चांगलंच लावून धरलं असून भाजपने मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मुंडे वगळता बाकी कोणत्याही मंत्र्यावर साध्यातरी गंभीर स्वरुपाचे कोणतेही आरोप नाहीत.

प्रतिमासंवर्धनासाठी ठाकरे सरकार मुंडेंचा राजीनामा घेणार का?

राजकारण्यांना आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत समाजाभिमूख प्रतीमा जपून सत्तेच्या खुर्चीसाठी कायम संघर्ष करावा लागतो. राजकीय डावपेच, टीका, आरोप-प्रत्यारोप या सर्व आयुधांचा वापर करुन नेत्याला आपल्या प्रतीमेचं संवर्धनही करावं लागतं. ही कसरत ज्याला जमली तो कधी गोपीनाथ मुंडेंसारखा ‘लोकनेता’ तर कधी शरद पवारांसाखा ‘जानता राजा’ होतो. मात्र या कसरतीमध्ये काही अवचित घडलं की मग त्याचा एकनाथ खडसे किंवा राष्ट्रीय पातळीवर विचार करायचा झाल्यास लालकृष्ण आडवाणी व्हायला वेळ लागत नाही.

मूळात कुठल्याही नेत्यावर एखादा आरोप झाला की दोन शक्यता असतात. एक तर तो नेता या सर्व आरोपांमधून सुखरुप बाहेर पडू शकतो. किंवा या आरोपांमुळे त्या नेत्याची राजकीय कारकीर्द नेस्तनाबूत होऊ शकते. या दुसऱ्या शक्यतेची झळ फक्त नेत्यालाच बसते असं नाही. तर नेत्याच्या पक्षालासुद्धा या आरोपाच्या ज्वालेचे चटके बसतात. हे चटके बसू नयेत म्हणून आरोप झालेल्या नेत्याविरोधात योग्य ती कारवाई करणं पक्षाला गरजेचं होऊन बसतं. मग गरजेपोटी किंवा पक्षाची प्रतीमा सांभाळण्यासाठी अनेक कठोर निर्णय घेतले जातात. मागच्या फडणवीस सरकारनेसुद्धा आपल्या भाजपची आणि सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी एक तर अनेक कठोर निर्णय घेतलेले आहेत. किंवा आरोप झालेल्या नेत्याला आपल्या पंखाखाली घेऊन अभय दिलेलं आहे.

दरम्यान, ठाकरे सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या मंत्रिमंडळाची विश्वासार्हता शाबूत ठेवण्यासाठी कोणता निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठारणार आहे. तसेच, ते धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेणार का?, हे ही पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. राष्ट्रवादीने धनंजय मुंडे यांना सध्यातरी अभय देत त्यांची पाठराखण केली आहे. मात्र, पक्षाची प्रतीमा स्वच्छ ठेवण्यासाठी म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष काही ठोस निर्णय घेणार का हे ही आगामी काळात पाहावं लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट, करुणासोबत परस्पर सहमतीने संबंधात दोन मुलं, धनंजय मुंडेंची कबुली

धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करणारी रेणू शर्मा कोण?

धनंजय मुंडे यांची आमदारकी धोक्यात आहे का?

(special story on allegations of devendra fadnavis earlier government)